काठमाडौं । गत भदौ २९ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– ‘कानुनअनुसार बुझौंला ।’
कुलमानको पुनः नियुक्ति माग्दै जनस्तरबाट आन्दोलन नै भएपछि कानुन, प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा लगायत कारण देखाएर सरकार पन्छिएको थियो । त्यतिबेला नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमानलाई दोहोर्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै ट्विट गरेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा जवाफ दिएका थिए– कुलमान घिसिङको पक्ष–विपक्षमा आ–आफ्ना मत/अभिमत होलान् । ‘नेपाल आमाका सपुत’को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ?’
त्यतिबेला थापा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सचिवालयका पदाधिकारीहरू एउटै भनाइ थियो– बिना प्रतिस्पर्धा कुलमानलाई कसरी फेरि नियुक्त दिनु ? कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अलपत्र परेको करिब ५ महिनापछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ तर बिनाप्रतिस्पर्धा । निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कात्तिक २७ गते प्राधिकरणमा आएका शाक्यलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो ।
पहिला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा ऊर्जामन्त्री पुनले शाक्यलाई निमित्त दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनकै लागि खुला प्रतिस्पर्धा नगरिएको हो । उनका अनुसार प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकमध्येबाट शाक्य कार्यकारीमा नियुक्त भएका हुन् । ‘उहाँ प्राधिकरणभित्र उपलब्धमध्ये काबिल पनि हो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको पनि रोजाइमा परेपछि प्रतिस्पर्धा गरिरहन परेन ।’
यसअघि २०७३ सालमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०६९ अनुसार, प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिएको थियो । त्यतिबेला नवीन सिंह र मधु भेटवाल कुलमान घिसिङका प्रतिस्पर्धी थिए । तीनै जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि घिसिङ नियुक्त भएका थिए ।
संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेशको दफा १२ को उपदफा ३ मा भनिएको छ– ‘कार्यकारी प्रमुख सिफारिस समितिले सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्दा निजको योग्यता र अनुभव, संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यावसायिक तथा वित्तीय योजना, अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका आधारमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक पदका लागि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तीन जना योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी वर्णानुक्रमानुसार नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।’
यो गठन आदेशको अनुसूचीमा रहेका ३८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक हो । तर ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल मानिस नियुक्त गर्न २०७५ साउन १० गते ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड’ नै खारेज गरेको छ । आदेश खारेजीपछि सरकारले मनलाग्दी नियुक्ति गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका गुरु भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरियो ।
कतिपय संस्थानमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आन्तरिक समिति बनाएर नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगिरहेका छन् भने धेरैजसो सोझै प्रस्ताव लगेर नियुक्ति दिइँदैछ । त्यसको पछिल्लो श्रृङ्खलामा शाक्य परेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका केही अधिकारी विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि आन्तरिक कार्यविधि बनाए पनि शाक्यलाई सिधै नियुक्त गरिएको बताउँछन् ।
कानुनमा के छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमन गर्ने मुख्य ऐन विद्युत् प्राधिकरण ऐन–२०४१ हो । यसको दफा १७ मा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणको कार्यसञ्चालनका निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा समितिले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणको साधारण सभा भएको छैन । पब्लिक कम्पनी (सर्वसाधारणको लगानी रहेको) नभएका कारण प्राधिकरणले साधारण सभा नगरेको हो । सरकारले नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कायम छ ।
यो ऐनका लागि सरकारले नियमावली बनाएको छैन । सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान छैन । सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरेको अवस्थामा संस्थान वा निकायका आफ्नै छाता ऐनले निर्दिष्ट गरेकोबाहेक अन्य निकायहरूको नियुक्ति सरकारको विशेषधिकार भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्ले बताउँछन् ।
समिति बनाएर वा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न भने कानुनी बाधा नरहेको उनी बताउँछन् । ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने राम्रो मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त राम्रो मान्छे ल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था नै छैन ।’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संवैधानिक आयोगहरूमा योग्य व्यक्ति छनोट गर्न संवैधानिक परिषद्ले समेत सार्वजनिक आह्वान नगरेको अवस्थामा संस्थानमा यो प्रवृत्ति देखिनु नौलो नभएको बताउँछन् । ‘यस्तो शैलीले कतै राम्रै व्यक्ति पनि ल्याउलान् तर भोलि गएर प्रणाली भत्काउने काम नै गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी नियक्ति दिनु भनेको काललाई पल्काउनु नै हो ।’