सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित दलसँग वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी थालेको छ । नेकपाभित्र विभाजनका गतिविधि अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन भन्दै वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकारात्मक बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएपछि सरकारी पक्षले विप्लव पक्षसँग वार्ताको प्रयासबारे सूचना पुर्याइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले आफूनिकट विभिन्न समूहलाई परिचालनसमेत गरेको बुझिएको छ । सरकारले छिट्टै वार्ता समिति बनाउने पनि तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार, सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिवन्धसमेत फुकुवाको तयारी गरिरहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव लम्ब्याउने खेल, सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक अचानक स्थगित गरेर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले यस विषयलाई लम्ब्याएका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव सदनमा औपचारिक रुपमा प्रदेश गराउन सुरुबाटै आनाकानी गरेका सभामुख श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक आइतबार राति सूचना टाँसेर फागुन ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यक्रम थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल समूहका ४५ सांसद्ले पुस १० मा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
उपसभामुख, अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग आन्तरिक छलफलसमेत नगरी बैठक स्थगित गरेपछि सभामुख श्रेष्ठको भूमिकाप्रति दलहरुले आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले प्रदेशभासलाई सभामुखले बन्धक बनाएको र सरकारबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।