पूर्वलडाकु सहित ओली संग मिल्दै बिप्लव, प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर यसरी हुदै छ गोप्य वार्ता !



काठमाडौं | आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रणनीतिक योजना अन्तर्गत नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेका छन् । राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजन भएको र मुलुकसमेत राजनीतिक रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनका लागि पूर्वलडाकुहरुलाई फकाउनेदेखि लिएर विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउनेसम्मको तयारी थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसहितको एउटा राजनीतिक समूह आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनको पक्षमा देखिएको छ भने अर्को पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ । नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्षसहित नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका ठुला राजनीतिक दलहरु प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि संघर्षरत छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीसहितका उनी पक्षीय नेताहरु वैशाख १७ र २७ मा तोकिएको निर्वाचन एक दिन पनि यताउता नहुने दावी गरिरहेका छन् ।

यस्तो भन्छ विप्लव समूह
राजनीतिक रुपमा एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओली आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँग समेत ‘लेनदेन’ गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको कडा दबाव थेगिरहेका ओलीले उनीहरुलाई ‘देखाइदिने शैली’ मा विप्लवसँग सहकार्यको हात अघि बढाएको बताइएको छ । ओलीले आफ्ना विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर विप्लव पक्षसँग संवाद गर्ने र सो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । तर त्यसका लागि ओलीले अहिलेसम्म भरपर्दो च्यानल नभेट्टाएको स्रोत बताउँछ ।

विप्लव समूहका एक नेताका अनुसार केही साताअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीमार्फत ओलीले विप्लव समूहका केही नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए भने ओलीका अर्का विश्वासपात्र गोकुल प्रसाद बाँस्कोटामार्फत पनि वार्ताको पहल भइरहेको छ । वार्ताको थप पहल भइरहेकै बेला विप्लव समूहको वार्ता टोलीका सदस्य भनिएका धर्मेन्द्र बाँस्तोला ललितपुरबाट पक्राउ परेपछि केही अलमलको अवस्था भने सिर्जना ती नेताले बताए ।

विप्लव समूहका गतिविधिलाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन अन्तिम साता प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसयता सरकारले सो समूहसँग वार्ता गर्न नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाए पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन । गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि आन्तरिक प्रयास भइरहेको पुष्टि गरे । यद्यपी अहिलेसम्म ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

‘विप्लव पक्षका सूत्र र सरकार पक्षका सूत्रहरुबीच संवादको प्रयास भइरहेको छ । तर उनीहरु कहिले सरकारतिर आउने त कहिले उता प्रचण्ड–माधव पक्षतिर पनि जानेजस्तो देखिएको छ ।
त्यसैले उनीहरुप्रति सरकारले पुरा विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन’, राईले रातोपाटीसँग भने । तर विप्लव समूहले वार्तामा आउन चाहेको राईको भनाइ छ । यसअघि विप्लव समूहले आफ्ना नेताहरुमाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा र झुठा मुद्दा फिर्ता लिए वार्तामा बस्न सकिने बताउँदै आएको थियो । अहिलेपनि विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवाको मागलाई नै प्रमुख रुपमा अघि सारेको छ ।

तर ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव पक्षको यो मागमा सुनुवाइ गरेको थिएन । तर पछिल्लो समय सरकार यो मागमा सकारात्मक बनेको छ । सल्लाहकार राईले पनि उनीहरुका माग पुरा गर्न सकिने बताए । उनीहरुका जायज मागलाई सरकारले ध्यानपूर्वक सम्बोधन गर्छ, ताकि आगामी निर्वाचन शान्त वातावरणमा हुन सकोस्’, राईले भने। उनले झुटा मुद्दा फिर्ता लिने र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको पनि बताए ।

यस्तो छ दुवै समूहको रणनीति
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिबार गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायतका नेताहरु लिएर चितवन पुगे । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला साथै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित भरतपुर सिटीहलको शिलान्यास र भरतपुरस्थित पुल्चोक–गोन्द्राङ ६ लेन सडक स्तरोन्नतिको शिलान्यास गरे ।

दाहालको गृहजिल्ला एवं निर्वाचन क्षेत्र पुगेर ओलीले दाहालमाथिको टिप्पणीमै बढी समय खर्चिए । ‘माडीलाई मणि’ बनाउन मत मागेर जिताएको मान्छे ९दाहाल० नै ‘कुहिएको आलु’ भएर निस्केको ओलीले आरोप लगाए । ओलीले चुनाव अगाडि फेरि चितवन आएर मतदातालाई सम्बोधन गर्ने वाचा दिए । चितवनमा शनिबार भएको सभालाई ओलीले ‘कास्टिङ’ भन्दै दाहाल–नेपाल समूहलाई चुनौती पनि दिए ।

ओलीसँगै आफ्नै गृहजिल्ला पुगेका गृहमन्त्री थापाले पनि दाहालमाथि आक्रमण गरे । उनले दाहालको नाम नलिई भने, ‘म यो जिल्लाका अवसरवादीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु आउनुस्, प्रधानमन्त्री हुने अवसर यही निर्वाचनले दिन्छ । जनताले तपाईंलाई मौका दिन सक्छन् । अब तपाईंहरुलाई मतपत्र च्यात्न आवश्यक छैन । गृहमन्त्री थापा ओलीका लागि चितवनमा दाहालसँग लड्ने ‘प्रमुख पात्र’ हुन् ।

विभिन्न घुम्ती पार गर्दै ०७४ को चुनाव अगाडि दाहालसँग एकता गरेका थापा नेकपा विवादमा ओलीका लागि ‘भरपर्दो’ सहयोगी बनेका थिए । हाल उनी राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । संसद् विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाका दुवै समूह संगठन निर्माण र शक्ति प्रर्दशनमा लागेका बेला ओली रणनीतिक रुपमा अर्को समूहका अध्यक्ष दाहालको गृहजिल्ला पुगेका हुन् । ओलीले पूर्व माओवादी समूहका नेता एवं गृहमन्त्री थापालाई साथमा लिएर

चितवनमा आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउने र दाहाल–नेपाल समूहको विरासत भत्काउने योजना बनाएका छन् । ओलीले दाहाल र माधवकुमार नेपालका गृहजिल्ला चितवन र रौतटहमा पूर्व माओवादीका नेता अगाडि सारेर आफ्नो योजना अगाडि बढाएका छन् । तर, चितवन पुगेका ओलीले दाहाल–नेपाल समूहको विरोधको पनि सामना गर्नुपर्‍यो । सडकमा ओलीको विरोधमा प्रर्दशन भए । सिटीहलको शिलान्यासमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाले भने असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

सोही कारण सिटीहलको शिलान्यासमा मेयर अनुस्थित भइन् । त्यसपछि ओलीले मेयर रेणु दाहालप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘अलिअलि मतपत्र च्यातेर जिते पनि यहाँका जनताले भोट त दिएकै थिए । खोई तपाईंहरुको मेयर यहाँ त छैनन् १ सायद मेयर पिकनिक खान जानु भयो होला १’ अध्यक्ष दाहालको छोरीसमेत रहेकी मेयर दाहालले ‘मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको’ पटक–पटक भन्दै आएका ओलीले चितवनमा दाहालमाथि दबाब बनाउन सबै अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । त्यसको प्रहार मेयर दाहालले समेत भोगेकी छिन् । स्थानीय चुनावमा दाहालले तत्कालीन एमाले उम्मेद्वार देवी ज्ञवालीलाई पराजित गरेकी थिइन् । तर, दाहालमाथि ‘मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको’ आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेकपाका दुवै समूहका शीर्ष नेता आफ्नो गृहजिल्ला जेगाउने र अर्को समूहका शीर्ष नेताको गृहजिल्लाको विरासत भत्काउने दौडमा छन् । दुवै समूहबाट भएका आरोप–प्रत्यारोप, गृहजिल्लाहरुमा शक्ति प्रर्दशन र जिल्ला तहका नेता–कार्यकर्ताको तानातान यसैका उदाहरण हुन् । आफ्नो गृहजिल्लामा संगठन कमजोर हुँदा त्यसको देशव्यापी असर पार्ने भएकाले शीर्ष नेताले विरासत बचाउने विषयलाई प्रतिष्ठा नै बनाएका छन् । अहिले संगठनमा र भविष्यमा चुनाव आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउने शीर्ष नेताको योजना छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ माघ १८ गते आइतवार