५१ जना केन्द्रीय सदस्य सहित ओली समूहमा जादै बामदेव, यसरी जुट्यो सहमति !



काठमान्डौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम हिजोआज पार्टी एकताका पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई भागमा विभाजित छ। निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबै पक्षलाई आधिकारिता दिएको छैन। गौतम भने ओली वा प्रचण्ड-नेपाल कुनै पनि समूहमा आफू नलागेको र पार्टी एकताका पक्षमा उभिएको बताउने गरेका थिए । गौतमले निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई बल पुगेको बताएका छन् । गौतमले सोमबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफू कुनै पनि समूहमा नलागेको बताएका थिए ।

आफू जता गए पार्टी एकता हुन्छ त्यतै जाने उनको भनाइ छ । ‘म कुनै समूहमा जानका लागि अभियान चलाएको होइन। जुन समूहले मलाई अध्यक्ष दिन्छन्, त्यही समूहमा गएर अध्यक्ष हुन्छु र पार्टी एकता गर्दछु,’ गौतमले भने। केहि नेताहरुले भने गौतमको यो भनाईलाई ओली समूहमा जाने कुटनीतिक भाषा भएको बताउछन किन कि नेता तथा कार्यकर्ता तानातान भएको अवस्थामा दाहाल नेपाल समुहले अध्यक्ष पद दिने सम्भावना छैन। ओली समूह संग भने केहि विकल्प हुन सक्छन ओलीले अध्यक्ष नै नदिए पनि महत्वपुर्ण जिम्मेवारीका साथ् गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने तयारी भएको उनीहरुको बुझाई छ।

आफूले पार्टीमा गुटबन्दी नगरेकाले आफ्नो पक्षमा कोही नभएको उनको भनाइ थियो। ‘मैले पार्टीमा गुटबन्दी नगरेकाले मसँग कोही पनि केन्द्रीय सदस्य छैनन्, मसँग अहिले हरि पराजुलीभन्दा कोही छैनन्,’ उनले भने । गौतमले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लाई पनि आफूले एक गराएको भन्दै पुनः अहिले फुट्न थालेको पार्टीलाई पनि एक बनाउने बताए। ‘त्यति बेला नै मैले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक बनाइ नेकपा बनाएको थिए। अब पनि एकता अभियानबाट म दुवै समूहलाई एकतामा ल्याउँछु’ उनले भने।

गौतमले दुवै समूहलाई एकतामा ल्याउनका लागि माघ १४ गतेदेखि पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्ने बताएका छन् । एकता अभियानका संयोजकमा गौतम, सहसयोजकमा हरि पराजुली र सचिवमा बाबुराम थापा रहने छन् । अभियान घोषणाको दिन ५१ केन्द्रीय सदस्य र १७५ कार्यसम्पादन समिति घोषणा गरिने उनले जानकारी दिए ।

ओलीले देउवालाई गरे यस्तो प्रस्ताव
प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्तता दिने विषयमा नेपाली काँग्रेसमा मतभेद देखिएको छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेको काँग्रेसभित्र प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्तता दिने सवालमा मतभेद देखिएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पास वा फेल गराउन दुवै प्रदेशमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको काँग्रेस नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा परेको छ । तर काँग्रेसमा भने प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्त अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा मतभेद छ ।

प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा प्रदेश संसदीय दललाई आवश्यक निर्णय गर्न दिनु व्यवहारिक र लोकतान्त्रिक हुने सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा छ । तर, काँग्रेसको प्रदेश कार्यसमिति गठन नभएकाले केन्द्रले नीतिगत निर्णय नलिई प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्त अधिकार दिन नहुनेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जोड छ ।

प्रदेशको स्वायत्तता काँग्रेसलाई पनि अस्वीकार्य
वाग्मती प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले सुरु देखिनै प्रदेश संसदीय दलमाथि पार्टीको कुनै हस्तक्षेप नरहने बताउँदै आएका छन् । ‘केन्द्रको छलफलसँग यसको सरोकार छैन । हाम्रो पार्टी एउटै हो । स्वतन्त्र रुपले पार्टीको विधान, विधि, प्रकृया, पद्धति मान्ने हो । हामी प्रदेशको स्वतन्त्र संसदीय दल हांै । स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न पार्टीको कुनै हस्तक्षेप छैन । परामर्श र छलफल केन्द्रीय नेतृत्वसँग लिने काम हुन्छ तर निर्णय हामीले नै गर्छौं,’ उनले भने ।

अहिलेका लागि काँग्रेसको भूमिका भनेको प्रदेश सरकार र संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नदिनु नै रहेको बानियाँले बताए । ‘प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियतले नेताहरुसँगको छलफल र परामर्शमा प्रदेशको अवस्था हेरेर उपयुक्त निर्णय गर्न प्रदेश नेपाली काँग्रेस स्वतन्त्र छ भनिएको छ । प्रदेश सरकार र संसद चलाउन उपयुक्त निर्णय हामी गर्छौं । प्रदेश सरकारको निर्णय लिन हामी स्वतन्त्र छौं,’ उनले भने । तर प्रदेश १ का काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे केन्द्रले बनाएको नीति अनुसार प्रदेशमा समीकरण बन्ने बताए । प्रदेशसभामा रहेका कतिपय काँग्रेस सांसदले समग्र प्रदेशहरूकै शक्ति बाँडफाँटलाई ध्यान दिएर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि आफूहरूले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।

‘केन्द्रले पनि नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा कहाँ के गर्ने भनेर नीति बनाउला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं, अविश्वासको प्रस्ताव निर्णय गर्ने बिन्दुसम्म पुग्न विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । हामी केन्द्रसँग समन्वय गरेर धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २०७७ माघ १३ गते मङ्गलवार