काठमाडौं । पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरे। विभिन्न नियुक्तिमा भागवण्डा खोजेर असहयोग गरेर प्रचण्ड-नेपाल समूहले काम गर्न निरन्तर अवरोध गरेको उनको गुनासो छ । प्रचण्ड-नेपालबाट काम गर्न नपाएको कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कामबाट पनि पुष्टि गर्न थालेका छन् । ओलीले हालै एउटा जनमुखी निर्णय गरेका छन् । जसले निम्नवर्गीय जनताका छोराछोरीलाई छुन्छ । यसबाट निम्नवर्गीय विद्यार्थी लाभाम्वित हुनेछन् । थप मारमा पर्ने छैनन् ।
प्रसंग हो चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७-०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि ८ लाख शुल्क बढाउन गरेको प्रस्ताव । यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । प्रचण्ड र नेपालले सडकमा गएर ओलीले जनमुखी काम नगरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला ओलीले गरिबका छोराछोरीमाथि ८ लाख बढाउने प्रस्तावलाई रोकेका हुन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले तत्काल शुल्क नबढाउन निर्देशन दिए, ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस्।’ ओलीले सकिन्छ भने बरु घटाउने विषयमा अध्ययन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी मा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।