ओलीको जंगबहादुर बन्ने शैलीको दबाब र प्रभावमा सर्वोच्च न्यायालय कमजोर पारिदैं (भिडियोसहित)



संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुईसाता बढी वितेको छ । त्यसयता संसद् विघटनकाविरुद्ध दर्जनौ रिट सर्वाेच्चमा परेका छन् । तर न्यायालय पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।मुलुकको प्रमुख न्यायालय नै मुल विषयमा अन्योलग्रस्त देखिदा प्रधानमन्त्रीलगायतशिर्ष नेताहरुले दिईरहेका अभिव्यक्तिले न्यायालयमाथि अनावश्यक दबाब दिने काम गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । के आफुसम्बन्धी विचाराधिन मुद्धामा अनावश्यक टिप्पनी र दबाव दिन मिल्छ ? नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूले आइतबार काठमाडौँको बबरमहलमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई घण्टा भाषण गरे । त्यसअघि शनिबार मात्रै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २ घण्टाभन्दा बढी सम्बोधन गरेका थिए ।

कार्यकर्तालाई सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा पनि उनको व्यस्त सेड्युल बनेको बताइएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका ओली त्यसयता यस्ता कार्यक्रम मार्फत नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षविरुद्ध खनिँदै आएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस १८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको थियो । सो रिटमा माग गरिएका सबै कागजातहरु अदालतमा प्राप्त भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पनि माग गरेको थियो । नेपाल बार एशोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा चयन गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीमा रुपमा चयन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ पुष २० गते सोमवार