सकियो दाहाल पक्षको बैठक, ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने निर्णय !



काठमाडौं | सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि सत्तारुढ दल नेकपा भित्र हलचल ल्याएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच खुमलटारमा छलफल भएको छ। छलफल सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा केन्द्रीत रहेको स्रोतले बतायो । भोली बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको कदम विरुद्ध एक मत भएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो, खुमलटार निकट स्रोतले भन्यो, पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम हो । यस विरुद्ध बैठकमा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो । खुमलटारको छलफलमा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली माथि अनुशासनको कारवाही गर्ने प्रस्तावका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय नभएको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

प्रचण्डले बोलाए सुवास नेम्वाङलाई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग छलफल गरेका छन् । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटमा पार्टीको विवाद र अध्यादेश प्रकरणबारे छलफल भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले बताए। ‘अध्यक्षसँग छोटो कुराकानी भयो । पार्टी विवाद मिलाएर जाने कुरामा म सकारात्मक छु भन्नुभएको छ । अध्यादेश किन ल्याउनुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो,नेम्वाङले भने,मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन तर मैले थाहा पाएसम्म यसमा जटिलता छैन । परिषदको बैठक बस्दै बसेन भनेर प्रधानमन्त्रीले बाटो खुलाउन प्रयास गर्नुभएको होला भनेर अध्यक्ष प्रचण्ड लाई भनेको छु । यस विषयमा दुई अध्यक्ष बसेर कुरा गर्न सुझाव दिएको समेत नेम्वाङले बताए । अध्यादेशले तरंग ल्याएको भन्दै प्रचण्डले यसकै कारण पार्टीमा थप जटिलता ल्याउने नदिने बताएको समेत नेम्वाङले जानकारी दिए ।

यस्तो छ नयाँ अध्यादेश
काठमाण्डौ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी पहिला शंसोधन अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको हो । नयाँ अध्यादेश राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ । अध्यादेश अनुसार अब अध्यक्षसहित बहाल रहेका बहुमत सङ्ख्याको आधारमा बैठक बस्न सक्नेछ । यसअघि पाँच जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै बैठक सुरु गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यस्तै प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने उल्लेख रहेकोमा अब बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ मङ्सिर ३० गते मङ्गलवार