सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद ९काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले रातोपाटीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएको छ । त्यसैले तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।’
उनले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा र पार्टीको बैठकसमेत भइरहेको बेलामा पार्टीलाई कुनै जानकारी र सुइँको समेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुमा कुनियत रहेको दावी गरे । यही अधयादेशका कारण नेकपामा हंगामा भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले २०६२–६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध मधेस आन्दोलनको समेत मर्मविपरित आएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको घोर आपत्ति रहेको जनाए ।
यस्तो भन्छन झलनाथ खनाल
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भर्खरै जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जनाएका छन् । उनले नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक जारी र हेका बेला पार्टीलाई कुनै सूचना नै नदिइ गरिएका सरकारका यस्ता क्रियाकलाप आपत्तिजनक रहेको बताए । “नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेला कुनै सूचना नदिइ सरकारले अध्यादेश जारी भयो भन्ने समाचार आयो, यो आपत्तिजनक छ,” उनले भने,“यस्तो खालको क्रियाकलाप गरेर पार्टी र सरकारका सम्बन्धलाई नराम्रो अवस्थामा पुर्याउने काम भयो । म यस प्रकारका क्रियाकलापप्रति आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु ।
के भएको थियो मन्त्रिपरिषद बैठकमा
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भए पनि त्यसअघि आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै छलफल नभएको खुलेको छ। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले बैठकमा अध्यादेशको विषय नउठेको बताए । मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेशको विषय थिएनु, भुसालले सेतोपाटीसँग भने। सामान्यता मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा छलफल समेत नगराई अध्यादेश अगाडि बढाएका हुन्। अर्का एक मन्त्रीले पनि नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अध्यादेशबारे छलफल नभएको बताए । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गर्छन्।