काठमाडौं | प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारमा रहेकाहरुले भ्रष्टाचार कम गरे नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न रकमको व्यवस्थापन हुने बताएका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले कोभिडले स्वास्थ्य संकटसँगै आर्थिक विपत्ति पनि ल्याएकाले बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोनो संक्रमित सबै नागरिकको उपचार राज्यले गर्दैन भन्नु संविधानको उल्लंघन र सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने केसीले बताएका छन्।
‘सबै संक्रमितको उपचारका लागि सरकारमा हुने मानिसहरुले निरन्तर गरिरहेको अचाक्ली भ्रष्टाचार मात्रै कम गरे पुग्छ’, केसीले भनेका छन्, ‘सत्तारुढ दलसित नाभि जोडिएका बिचौलिया र कमिशनखोरहरुको स्वार्थमा आँच पुर्याउन सरकार नडराउने हो भने मात्रै पनि आर्थिक स्रोतको अभाव नहुनु पर्ने हो।’ डा. केसीले तत्काल कोभिडको निःशुल्क उपचार सुचारु गर्दै दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको बिस्तारको ठोस काम शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दीर्घकालमा चाहिं गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यापक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि राज्यका प्राथमिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने केसीले औंल्याएका छन्। सरकारले कोभिड–१९ को उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरे पनि यसअघि अधिकांश बिरामीले आफ्नै खर्चले कोभिडको उपचार गराइरहेको स्मरण गराउँदै केसीले अन्य क्षेत्रको बजेटलाई स्थानान्तरण गरेर भए पनि ठूला सार्वजनिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरु खोल्नुपर्ने र जसबाट मानिसले सुलभ रुपमा विशेषज्ञ तहको उपचार पाउने बताएका छन्।
तत्काललाई ठूलो खर्चजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले नागरिकहरुको उत्पादकत्व बढाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो बल पुर्याउने केसीले बताएका छन् । ‘यथार्थ के हो भने नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने विषयमा सरकारले हात उठाएको धेरै अगाडि हो। अहिले कोभिडका बेला उपचारमा जुन समस्या देखिएको छ, त्यो लक्षण मात्रै हो। रोगचाहिं हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सरकारले गर्ने असाध्य सानो लगानी हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म पञ्चायतको शुरुवाततिर बनेका संरचनाहरुका भरमा अहिलेसम्म सेवा दिनु, तिनको स्तरोन्नति र बिस्तार स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र सरकारमा पुग्ने पार्टीहरु निजी अस्पताल र स्कुल खोलेर व्यापारतिर लाग्नुमा समस्याको जड लुकेको डा. केसीले बताएका छन्। ‘जबसम्म डोजरले पहाड भत्काउनुलाई मात्रै हामी विकास भनेर बुझ्छौं, जब विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बहस कतै अट्दैन, तब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौंसम्म अपर्याप्त बजेट जाने र मानिसले सेवा नपाउने अवस्था कायमै रहन्छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ। २८ दिन लामो अनसन तोडेपछि करिव एकसाता लामो अस्पताल बसाईबाट डिस्चार्ज भएको भोलीपल्टै डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।