काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसीले राष्ट्रियभा र प्रदेशसभाहरु खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । देशको विकास र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक हितका लागि गर्नुपर्ने ठूलो खर्च नेताहरुका आसेपासे र नातागोताका लागि पोस्नेगरी बनाइएका संरचनामा खर्च भइरहेको भन्दै यस्ता फजुल संरचनाहरु खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाले आफ्नो गरिमा र समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै चुहाव हारेकाहरुलाई थन्क्याउने थलो बनाउनुभन्दा यसलाई खारेज गरेकी राम्रो हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको साढे तीन सयभन्दा बढिको संख्या घटाएर बढिमा १५०, नभए ११५ सम्म बनाउँदा ठिक हुने डा. केसीको भनाई छ । प्रदेशहरुले पनि काम गर्न नसकेकाले यसलाई राखिरहनुको औंचित्य नरहेको बताउँदै उनले यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीबाटै पनि प्रदेशहरु काम छैन भन्ने पुष्टि भएको केसीले बताए ।
यति गर्न सकियो भने विकास र जनहितका लागि प्रशस्त्र पैसा आउने बताउँदै यति ठूलो संरचना दलका नेताहरुका नातागोता, भाइभजिता, स्वास्नी, छोरी, बुहारीका लागि दुरुपयोग गरेकाले यो आवश्यक नरहेको बताए । प्रदेश बनाउने बित्तिकै ठूलो प्रादेशिक संरचना चाहिने, त्यसका नाममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुने भन्दै उनले भने, त्यसका लागि प्रादेशिक योजना चाहियो, प्रादेशिक प्रहरी चाहियो, अरु संरचनाहरु चाहिए, अनी कसरी हामीले धान्ने ?
