काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय शिक्षा ऐन जारी भएसँगै विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकहरुले कानूनबमोजिमको न्यूनतम सुविधा पाउने बताएका छन् । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ आउने ऐनले विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकको सुविधालाई मापदण्ड अनुरुप बनाइने बताएका हुन् ।
तेह्रथुमका नेकपाका सांसद भवानी प्रसाद खापुङले सामुदायिक विदालयमा कार्यरत इसिडि शिक्षकले मासिक ६ हजार र विद्यालयकर्मचारीहरुले मात्र मासिक साढे चार हजार देखि साढे सात हजारसम्म बुझ्ने गरेको भन्दै उनीहरुले कानूनबमोजिमको न्यूनतम सुविधा मासिक १३ हजार ५ सय कहिले देखि पाउँछन् भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले हाल गोप्यरुपमा संघीय शिक्षा ऐजनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका दिने व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको मस्यौदामा २०५९ जेठ १५ गतेसम्म विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गते सम्म निरन्तर कार्यरत कर्मचारी सेवामा नरहेपनि वा काम छाड्न चाहेमा सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
अत्यन्त गोप्य राखिएको ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ६ दफा ६६ को विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकको उपदफा ३ मा विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट एक पटकका लागि आयोगले तोके बमोजिमको विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । साथै, एकपटकको आन्तरिक विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने जनाइएको छ ।