‘शक्तिशाली’ सरकार : कमजोर प्रदर्शन



–महेन्द्र शाह {सचिव–केन्द्रीय कार्यालय, नेकपा (माले)}
०७२ को नाकावन्दी विरुद्ध लडेका प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रो कार्यकाल दुइतिहाई नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार प्रमुख हुँदा जनताले ठूलै खुशीको महशुस गरेका थिए । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को लोभ्याउने नाराका साथ सरकारको दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्धमा चुइँक्क बोल्ने सम्म कसैले आँट गर्दैन्थ्यो । समय यस्तो थियो कि, सदन र सडक दुवैमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुको भूमिका प्रायः नगण्य थियो । तत्काल जोखिममुक्त ब्यवस्था र ‘स्थीर’ सरकारको खरो स्वभाव तथा आँटिलो–जोसिलो छवी बनाएका प्रधानमन्त्रीप्रति जनता पूर्ण विश्वस्त थिए । समृद्धिको सपना देखेका थिए, शुसानको कल्पना गरेका थिए, भ्रष्टाचार अन्त्यको चाहना राखेका थिए, न्यायको आश राखेका थिए । तर, आज समय फेरिएको छ । जनताको इच्छा, चाहना र विश्वास टुटेको छ, तासको महलझैं आशा, विश्वास र भरोषाको पत्ता ढलेको छ । प्रतिपक्षी दलहरु मात्र होइन, सत्ता पक्षकै कतिपय नेताहरु पनि सडक र सदनमा जुर्मुराएका छन् । वौद्धिक समुदाय, संचार जगत, नागरिक अगुवा सरकारका गलत काम र संकीर्ण नीतिको विरोधमा रोष प्रकट गरिरहेछन् । सरकारको लोकपृयता एका एक किन खस्किरहेको छ ? आफ्नै पार्टी भित्रबाट समेत किन सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ ? यि प्रश्नको जिज्ञासा मेट्न केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट भएका केही गलत काम र संकीर्ण नीतिहरु सिंहावलोकन गरौं ।

कोरोना नियन्त्रणमा अलमलिएको सरकार
गत डिसेम्वरको अन्तिम साता चीनको वुहान राज्यबाट शुरु भएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वब्यापी रुप लिनुका साथै पछिल्लो चरण नेपालमा पनि डरलाग्दो ढंगले फैलिरहेको छ । भाइरस विश्वका एकसे एक शक्तिराष्ट्रहरुको तुलनामा नेपालमा अत्यन्तै कम अनुपातमा देखिएता पनि यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको छ । नेपलमा गत माघ १० गते चीनबाट आएका एकजना ब्यक्तिमा पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । त्यस यताको समय भाइरस नियन्त्रणको निम्ति प्रयाप्त रहेता पनि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्न सकेन । एकातिर, परिक्षणकार्य बढाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर कुनै भरपर्दो संरचना निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । क्वारेन्टीनमा बसेकाको उस्तै बेहाल छ । ठाउँठाउँमा नागरिक अलपत्र छन् । बरु, सरकार सत्ता उल्झनमैे समय खर्चिरहेको छ । लकडाउन घोषणा गरेर कोरोना वि?द्धको लडाईं जितेको अट्टहास गरिरहेको छ ।

हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस १०२ जनामा पुष्टि भएको छ । जवकी, लकडाउन हुनु (चैत ११) अघि जम्माजम्मी २ जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो । लकडाउनकै बीचमा संक्रमण तिब्र भइरहेको छ । पछिल्लो साता वाँकेको नेपालगंज र पर्साको वीरगंजमा जसरी ‘समुदायस्तर’मा डरलाग्दो ढंगले ठूलो संख्यामा संक्रमण देखाप¥यो त्यसले सरकारका थुप्रै कमजोरीहरु पुष्टि गर्दछ । खासगरी दक्षिणी सिमानाका वन्द गरिए पनि ब्यवस्थित हुन सकेन । मान्छेहरु लुकिछिपी दिनदिनै सिमा प्रवेश गरिरहे र हालसम्म पनि रोकिएको छैन । लकडाउनपूर्व हजारौंको संख्यामा खाडी लगायत अन्य देशबाट मान्छेहरु नेपाल भित्रिएका छन् । यसरी गएको दुइतीन महिना यता विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएकाहरुको ब्यवस्थित अभिलेख सरकारसँग छैन् । नेपालगंजका पहिलो संक्रमित ब्यक्ति चैत १० गते भारतबाट फर्किएका र नेपलगंजको क्वारेन्टिनबाट भागेका थिए । नेपालमा यस्तो अवस्था धेरैको हुन सक्छ । कन्ट्याक ट्रेसिङ् तथा ट्राभल हिस्ट्रीका बारेमा अन्यौल हुँदा संक्रमण बढ्ने जोखिम उत्तिकै बढेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समयमै स्वास्थ उपचारका सामाग्रीहरुको ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु र परिक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु झन गंभीर लापरवाही हो । यतिसम्मकी, अग्रपङ्तीमा रहेर उपचार तथा उद्धार कार्यमा खटिने स्वास्थ–सुरक्षा कर्मचारीहरु नै सामाग्री अभावमा चिन्तित रहेका छन् । संक्रमण ‘समुदायस्तर’मा पुगेको विज्ञहरुले बताइरहँदा सरकारसँग स्वास्थ परिक्षण विस्तार गर्ने ठोस योजना र प्रयाप्त साधन नहुनु हदैसम्मको लापरवाही भएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो स्थितिबाट मुक्ति पाउन सरकारले तत्काल प्रयाप्त स्वास्थ सामाग्रीको ब्यवस्थापन गरी स्वास्थ परिक्षणको दायर बढाउनुको विकल्प छैन् । दक्षिण कोरियाले २० दिनमा कोरोना नियन्त्रण ग¥यो । उसले पूर्णलकडाउन गरेन । तर त्यहाँ नागरिक अनुसाशित र सरकार जिम्मेवार थियो । हाम्रोमा केही अपवाद वाहेक नागरिक अनुशासित देखिए पनि सरकार जिम्मेवार हुनबाट चुकेको छ । भोकै बसेर पनि जनताले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको प्रयत्न गरेका छन् । सरकारले सुझवुझका साथ समयमै उच्च सतर्कता अपनाएको भए संक्रमण नियन्त्रण वाहिर जाँदैनथ्यो ।

वैदेशिक तावेदारीवादको नाङ्गो प्रस्तुती
वर्तमान सरकारका विभिन्न गतिविधि अत्यन्त विवादस्पद मात्र नभई जनता तजा राष्ट्रविरोधी रहेका छन् । सरकारले केही समय पहिला संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रघाती ‘नागरिकता विधेयक–०७५’ विचाराधिन छ । नेकपा (माले) लगायतका राष्ट्रवादी दलह?ले विधेयक खारेजीको निम्ति आन्दोलन गरिरहेका भए पनि सरकार जसरी भएपनि विधेयक पास गरी ‘विदेशी प्रभु’ रिझाउने खेलमा लागेको छ । विधेयकको रहस्य रैथाने नेपाली अल्पमत र गैरनेपालीको बाहुल्यता स्थापित गरी देशलाई राजनीतिक ढंगले फिजी तथा सिक्किम बनाउने रहेको छ । जनु अत्यन्त घातक छ । यो सरकार संसदबाट राष्ट्रघाती ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एम्सीसी) परियोजना सम्झौता पास गर्न जोडबलले लागिपरेको छ । करिव ५६ अर्व अनुदानले सिङ्गो मुलुक कायापलट हुने सरकारी बुझाई छ । नेपालको संविधान/कानुन भन्दामाथि हुने गरी आएको परियोजना लागु गर्न नहुनेमा नेकपा (माले) लगायत प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरु लागिपरेका भए पनि प्रधानमन्त्री जसरी भए पनि परियोजना संसदबाट पास गरी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेका छन् । नेपालको सार्वभौम लिपेलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र भारत सरकारले (नोभेम्वर, २०१९) मा आफ्नो भूमिभित्र पारी नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । नेपाल सरकारले उच्चस्तरबाट त्यस सम्बन्धी वार्ता समेत गरेको छैन । हाकाहाकी आफ्नो देशको भूमि मिच्दा समेत वर्तमान सरकार चुपचाप रहेको छ । त्यतिमात्र नभएर भखरै मात्र एकतर्फी रुपमा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकमार्गको समेत उद्घाटन गरी नेपालको सार्वभौमिकतालाई खुल्ला चुनौति दिएको छ । भारतिय यस्ता हर्कतप्रति नेपाल सरकार मौन छ । तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक–कुटनीतिक पहल गरी आफ्नो सार्वभौम भूमिको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारको सहआयोजनामा ‘युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन’ जस्तो विवादस्पद धर्म प्रचारक संस्थाको ‘एशिया प्यासेफिक सम्मेलन’ सम्पन्न भयो । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी सम्पन्न गरिएको उक्त सम्मेलनले नेपालको पुरातन सँस्कृतिमाथि ठूलो चोट पु¥याएकोे छ । त्यसैगरी छिमेकी दवाव थेग्न नसकेर फलफूल तथा तरकारीमा गरिने विषादी परिक्षणको निर्णय फिर्ता गरी जनस्वास्थमाथि खेलवाड गर्दै सरकारले नै जनताको भान्सामा विष पु¥याउने काम गरेको छ । त्यस्तै अत्यन्त विरोधका बीच आइफा अवार्ड स्थगन गरेको सरकारले ‘गुठी विधेयक’ फिर्ता लिएको थियो भने ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ परिमार्जन गरेको थियो । यि लगायत सरकारले थुप्रै जनता तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधीहरु गरेको छ ।

नारामा सिमित आर्थिक समृद्धि
सरकारले शुरुदेखि नै आकर्षित आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे पनि ब्यवहारतः फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको करिव नौ महिना अर्थात् लकडाउन हुनुपूर्वको समयलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रको अवस्था दयनिय छ । ११ खर्व १२ अर्व राजश्वको कुल लक्ष्य रहेकोमा लकडाउन अघि (चैत १०) सम्म जम्मा ५ खर्व ६४ अर्व अर्थात् ५० प्रतिशतले मात्र लक्ष्य हासिल भएको छ । कारोना महामारीले जकडिएको वाँकी समयमा थप ५० प्रतिशत राजश्वको लक्ष्य भेट्न असम्भवप्राय छ । त्यसैगरी ४ खर्व ८ अर्व विकास वजेटमा चैत १० सम्मको करिव नौ महिनाको समायवधीमा जम्माजम्मी १ खर्व ३ अर्व अर्थात् २५ प्रतिशतमात्र विकास वजेट खर्च हुन सकेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारले काम कम र गफ धेरै गरिरहेको छ । समयमा रकम खर्च नगरी संचित गरिराख्नु भनेको अन्तिम समयमा आएर कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्य नै सरकारको देखिन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिले नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, टोलेदेखि कहलिएका ठेकेदार–माफियाह? मोटाउने निश्चित छ ।

देशमा कम्युनिष्ट नामधारी डबल नेकपाको सरकार छ । प्रचुर मात्रामा रहेको जल, जंगल र जमिन ‘लंकाको सुन’ जस्तै भएको छ । देशभित्र लाखौं युवाजनशक्ति बेरोजगार छ भने लाखौं खाडीमा रगत पसिाना बगाउन बाध्य छ । तर, देशभित्र जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ । उत्पादनको मात्रा कम हुँदै गएको छ । दिनप्रतिदिन निर्यात कमजोर भई आयात बढ्दा ब्यापार घाटा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भूउपयोगको नीति लागु गरी लाखौं युवाजनशक्तिलाई देशभित्रै काम दिन सकिन्छ । नेपालमा थुप्रै उर्वरभूमि खेर गइरहेको छ । त्यसैले कृषि–उद्योगको क्षेत्रलाई बढाउनु अति आवश्यक छ । आज देशका हजारौं युवाजनशक्ति सिमित उब्जाउभूमि भएका कोरिया र इजराइलमा गएर कृषि कर्म गरिरहेका छन् । सरकारले कृषि–उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषीमैत्री बातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादन बढाउने र उत्पादित बस्तुको ब्यवस्थित बजारीकरण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । तर यो सरकार किन त्यसो गरिरहेको छैन | स्वदेशी उत्पादित फलफूल तथा कृषिजन्य बस्तु सडेर जाँदा विदेशी बस्तुले बजार कब्जा गरिरहेका छन् । यसतर्फ सरकारको गंभीर ध्यान जान जरुरी छ ।

शुन्य सहनशिलताको वर्खिलाप
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा आफुले भ्रष्टाचारको पहाड फोड्ने जनाएका थिए । उनले शुन्य सहनशिलताको नीति कडाइका साथ लागु गर्ने बताएका थिए । तर, उल्टो भइदियो । उनकै निकटस्थहरु विभिन्न प्रकरणमा मुछिदा प्रश्न उठेको छ, शुन्य सहनशिलताको अर्थ भ्रष्टाचारजन्य सवै गतिविधिमा मौनता प्रकट गर्नु हो ? होइन भने वाइडबडी, सुनकाण्ड, फोरजी, सिण्डिकेट हुँदै मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिन गरी अघि बढाइएको ललितानिवास प्रकरण कहाँ रोकिएको छ ? पछिल्लो चरणमा सार्वजनिक भएका प्रिन्टिङप्रेस खरिद प्रकरण, ‘यति समूह’ तथा ‘ओम्नी’ कम्पनीसँग सरकारको साइनो के हो ? यावत विषयले प्रधानमन्त्रीको शुन्य सहनशिलतामाथि गंभीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

अध्यादेश प्रकरणले ल्याएको तरंग
संविधानको मर्म र भावना विपरित सरकारले बैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी ग¥यो । यद्यपी उक्त दुवै अध्यादेश ब्यापक विरोध पश्चात् सरकारले खारेज गरिसकेको छ । उक्त प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरंग मात्र पैदा ग¥यो । सत्तापक्षभित्र र वाहिरबाट पनि सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको छ भने नेकपा भित्रको विवाद पनि छताछुल्ला पारिदिएको छ । यसले नेकपा विभाजनको डिलसम्म पुगेको अड्कलबाजी समेत शुरु भएको छ । खासगरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले सांसद किनबेच, ‘अपहरण’ जस्ता संसदीय ब्यवस्थाको निकृष्ट पुनरावृत्ति गराएको थियो । स्थीर भनिएको सरकार स्वयंले दल विभाजन गर्ने/गराउने मनसाय राख्नुले नेपालको राजनीतिमा पुनः अस्थिरताको ढोका मात्र खोलेको थिएन, विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल थप बढाउने निश्चित् थियो ।

सत्तारोहणको दुईवर्ष बढीको समयमा वर्तमान सरकार काण्डैकाण्डमा फसेको छ । यि सवै दृष्यले सरकारका गलत काम र संकीर्ण नीतिको पर्दाफास गरिदिएका छन् । शासकिय शैली–कार्यक्षमता उदाङ्गो पारिदिएका छन् । ओली ‘राष्ट्रवाद’माथि गंभीर प्रश्न खडा भएको छ । ‘शक्तिसाली’ सरकारका यस्ता कमजोर प्रदर्शन नेपाली जनता तथा राष्ट्रको मात्र होइन स्वयम् सरकारको समेत अहितमा छन् । नेकपा (माले) सरकारका गलत काम र संकीर्ण नीतिको विरोधमा सतिसाल झैं उभिएको छ । आजको आवश्यकता देशमा रहेका सवै वाम–देशभक्त शक्तिहरु गोलवन्द हुँदै ‘वैकल्पिक शक्ति’ निर्माणको दिशामा अघि वढ्नु हो । चेतना भया । समाप्त !

२७ बैशाख, २०७७

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २७ गते शनिवार