श्रमिक दिवस त मनायौँ ! नेपाली श्रमिकको भविष्य के हुने हो ?



श्रमिक दिवस ( Labour Day ) अर्थात मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसको रुपमा मनाइन्छ । सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ को नरसँहारमा मारिएका मजदुर र आम मानिसहरुको सम्झनामा यस दिवसलाई मनाइने गरिन्छ ।अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनु अघि मजदुरलाई वस्तुको रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यतिबेला कम भन्दा कम तलब दिइन्थ्यो । ज्याला, तलब दिने प्रचलन १९ औ शताब्दी पछि शुरु भएको हो । मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो । एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण गरेको थियो । सन् १९१९ माअन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो । आई. एल.एलोले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै श्रमिकहरुको हक अधिकारको लागि कामहरु गर्दे आएको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरु आर्थिक सम्बृद्धि तर्फ लागेपछि श्रम क्षेत्र बिस्तार हुदैं गयो । श्रम बजारमा श्रमिकहरुको माग बढ्दै गयो । नेपाल सन् १९६६ देखि नै औपचारिक रुपमा आई. एल.एलो सँग आबद्ध छ । श्रमगरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन् । नेपालको संविधानले व्याख्या गरे अनुसार श्रमिक भनाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, नेपालमा श्रम बहसको इतिहास त्यति लामो छैन । वि.सं १९१० सालको ऐन भन्दा पहिला हिन्दुशास्त्र सम्मत नियमहरु थियो । त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकरहरु हुन्थे । उनीहरुलाई तलब दिँदा जिन्सी,अनपात दिने चलन थियो । वि.सं १९१० को मुलुकी ऐन अन्र्तगत खेताला , भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदी लाई सडक खन्याउन लगाँउदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदाहरुको लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो । २००७ सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरुप्रयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्घान्त अन्र्तगत राखिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अन्र्तर्गत सबै नागरिकहरुका लागि मौलिक अधिकारहरु प्रत्याभूत भए अनुरुप नेपाली श्रमिक वा कामदारहरको हकलाई पनि संरक्षण गरेको पाइन्छ । श्रम ऐन २०४८ ले पनि कामदार वा श्रमिकहरुको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । हाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकहरुको हक अधिकार प्रवर्धनका निम्ति काम गर्दै आएको छ ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत बिभिन विभागहरुको गठन र कानुन, नीति निर्माण भएको छ । श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति पनि ल्याएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ले रोजगारको हक र धारा ३४ले श्रमको हक हुने उल्लेख पनि गरेको छ । राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको छ । श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ । कुनै पनि मानिसले आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसारको रोजगार छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई रहेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न कसैले बाधा पुयाउन पाइनेछैन । ‘ इक्वेल भ्यालु अफ वर्क’ को सिद्धान्तमा रही हरेक रोजगारदाताले समान कामको लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्न नहुने कुरालाई उल्लेख गरेको छ । यति नियम, कानुन बने पनि श्रमिकको अवस्था उस्तै छ । आज पनि लाखौ युवा खाडी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन् । हाल सम्म १७२ वटा देशहरुसँग नेपालको श्रम स्वीकृति रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगती प्रतिवेदन अनुसार १६,४०,६९६ जना रोजगारका निम्ति विदेशिएका छन् । नेपालमा रोजगारी सृजित हुन नसक्नु , लगानी सुरक्षित नहुदाँ खाडीको ५२ डिग्रीको तापक्रममा नेपालका गरीब र अति विपन्न दाजुभाइ , दिदिबहिनीहरु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गरिरहेका छन् । दैनिक जस्तो २,३ वटा शव नेपालकोअन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने गरेको तथ्यले बयान गरिरहेको छ । नेपालमा अधिकांश र निमन मध्यम वर्गको जीविकोपार्जन रेमिटया्न्समा निर्भर छन् । रेमिटया्न्सको भरमा छोराछोरी मँहगो स्कूलमा पढाएका छन्, गाँउ बाट सहरमा बस्न थालेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् । अहिले विश्वभर कोरोनाको कहर छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार लाखौंले रोजगार गुमाउँदै छन् । अमेरिकामा मात्र अप्रिल सम्म आइपुदा १५ प्रतिशत मानिस बेरोजगार भएका छन् । यस्तो अवस्थामा लाखौ नेपाली युवा स्वेदश फर्कदै गर्दा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ ? रेमिटया्न्सको ६० प्रतिशत निमन र मध्यम वर्गमा पुग्ने परिवारको जीवनयापन कसरी हुन्छ ? विश्वका अन्य देशले कोरोनाको कहरसँगै आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता लगेको छ । खाडी मुलुकमा लकडाउनले गर्दा काम ठप्प छ, धेरैको रोजगार गुम्ने अवस्थामा छन् । तलब नपाउने, संक्रमणको त्यस्तै डर छ । कम्पनीले खान, बस्न दिन सक्दैन भनिरहेको अवस्था छ ।

एउटै कोठमामा धेरै जना बस्न बाध्य छन् । नेपाल बाहिर ४९ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेमा छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सरकारलाई प्लेनको टिकट आफै काट्छौँ, क्वारेन्टाइनमा बस्छौ, आवश्यक परे सरकारको काममा पनि सहयोग गछौ प्लेन पठाउन अनुरोध गरिरहेका छन् तर सरकारको यसमा केहि जवाफ छैन् । बोर्डरमा हजारौं नागरिकहरु अलपत्र छन्, आफ्नो देशमा फर्कन पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । सरकारले कोरोनाको कहरले एउटा व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन् । सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको जनयुद्घ होस् या २०१५ को महाभुकम्प वा अनेक आपत् विपत् पर्दा खाडी मुलुकमा बाट आएको रेमिटयान्सले देशको अर्थतन्त्र चलाँउदा हुने तर आज उनीहरुको आवाज सरकारले नसुनेको उनीहरुको गुनासो छ ।

मानवजाति परापूर्वकाल देखि नै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा विभिन्न कामले यात्रा गरिराख्छन् । आधुनिक युग सँगै मानिसहरु रोजगारका लागि, आनन्दपुर्वक जीवन जीउन एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा बसाँइ सर्छन् । नेपाल अधिराज्यमा पनि रोजगारको लागि, विभिन्न अवसरका लागि पहिलो रोजाइ काठमाण्डौ पर्छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा दैनिक ज्याला गरी गुजारा चलाउने हजारौं श्रमिकहरु छन् । कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गइरहेको छ यता सरकारले लकडाउन बढाइरहेको छ । यसरी कामदार वर्गमा धेरै प्रभाव परेको छ । उघोग, कलकारखानामा काम गर्न श्रमिकहरुले चैत्र महिनाको तलब पाएका छैनन् , वैशाखमा त काम नै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा लकडाउनको दोस्रो हप्ता देखि श्रमिकहरु मध्यरातमा उठेर, छोराछोरी बोकेर पैदल यात्रा गरेर घर जानेको संख्या धेरै थियो । कलकारखाना, उघोग, निर्माण कार्य सबै ठप्प छ । त्यसकारण काम छैन कोरोनाको कहर छ, बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने भनेर दिनँहु श्रमिक भनिरहेका छन् । सरकार मौन छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी असर पुगेको छ । पर्यटन वर्ष २०२० को लागि होटेल व्यवसायीले लाखौं लगानी गरेका थिए । अहिले होटेल क्षेत्रमा मात्रै बैंकहरुको अर्ब लगानी छ । होटेल व्यवसाय धरापमा पर्दै गर्दा यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । कोरोना को यस्तो समयमा अब मानिसहरु यात्रा गर्ने देखिदैनन्, त्यसकारण ट्राभल ऐजन्सीहरु र त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरुमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । रेष्टुरेन्टमा काम गर्न ६० हजार भन्दा बढी कामदारहरु समस्यामा पर्ने देखिएको छ । यसरी मानिसहरु बेरोजगार हुँदा लाखौ युवा स्वदेश फर्कदा रेमिटयान्स् मा गिरावट आँउछ, बैकिङ क्षेत्र, कलकारखाना, उघोग , होटेल व्यवसाय, ट्राभल ऐजन्सीहरु, ईटा उघोग , निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव पर्दा यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिकहरुलाई पर्ने जान्छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटोमा पर्दै गर्दा नेपाल जस्तो विकासन्मुख देशमा ठुलो धक्का पुग्ने छ ।

अहिले हरेक अनुहारमा एउटै प्रश्न छ लकडाउन कहिले खुल्छ ? सरकारले लकडाउनको विकल्प किन खोजिरहेको छैन । किन श्रमिकहरुको समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन ? विदेशमा रहेका कामदारहरुको आवाज किन सुनिरहेको छैन ? के विदेशमा काम गर्ने वर्ग रेमिटयान्सको लागि मात्र हो ? महाकालीमा अलपत्र रहेका श्रमिकले राज्यसँग के अपेक्षा राख्ने ? स्वदेश फर्कने श्रमिकहरुलाई राज्यले अब कसरी सम्बोधन गर्छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याँउछ ? कोरोना पछिको वातावरण कस्तो हुन्छ ? श्रमिकहरुले काम गर्ने वातावरण फेरि बन्ला ? यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरुको लागि जति ऐन, कानुन बने पनि के अर्थ राख्छ । यस्ता हजारौ प्रश्नको बीचमा श्रमिकहरुलाई श्रम दिवस किन, कसको लागि श्रम दिवस , कहिले हो श्रम दिवस पनि थाहा हुँदैन । नेपालमा अहिले गरीब, मजदुर र सर्वहाराको वकालत गरेर उदय भएका्े राजनीतिक दलको बहुमतको सरकार रहेको छ । जनता द्वारा चुनिएका तीन तहका, जनताका लागि कार्य गर्ने सरकार छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थिती र सरकारको अनुभूति दिलाउने सुनौलो मौका रहेको छ । केवल जरुरी छ भन्ने इमान्दारी , पारदर्शिता र उतरदायि सरकारको । यसरी राज्यले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गहरुको अवस्था अझै नाजुक हुने निश्चित छ । यस्तो श्रमिक दिवस जति पटक आएपनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै हुनेछ ।

लेखकद्वयः रामपुकार महरा र रोजी विसुंके

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख १९ गते शुक्रवार