काठमाडौं, १८ बैशाख । असंगठनिक क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादरी गर्दै आएका मजदुरहरुलाई सरकारले न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण काम विहीन भएका तथा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई सरकारले प्रदेश तह वा स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणको काममा लगाउने निर्णय गरेको हो । बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलबध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादर निर्धारण गर्नेसक्ने छ । तर, काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुका हकमा भने राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत बराबरको खाद्यान्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने जानकारी गराइएको छ । जसको लागि आफ्नो परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा संलग्न नभएको तथा अन्य कुनै पनि आम्दानीको श्रोत नभएको स्व घोषणा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यसैबीच, सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । तलब भुक्तानी एवं चालू पुँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुका हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । जसको लागि २०७६ पुस महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको अग्रिम करको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।