मलेसियाको नयाँ सरकारबाट कामदारको पक्षमा उल्लेख्य सुधार हुने आशा



मलेसियाको नयाँ सरकारबाट कामदारको पक्षमा उल्लेख्य सुधार हुने आशा

मलेसियाको आम निर्वाचनपछि अनवर बिन इब्राहिम नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट कामदारको पक्षमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । मलेसियाको पाकातान हारापान पार्टीबाट विजयी भएका पार्टी अध्यक्ष अनवर बिहीबार मलेसियाको १० औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका छन् ।

मलेसियामा नोभेम्बर १९ तारिख शनिबारका दिन आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । ८२ सिटसहित जित हासिल गरेका इब्राहिम गत बिहीबार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै केही समयदेखि अस्थिर मलेसियाको राजनीति स्थिर हुने अपेक्षा बढेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री इब्राहिम नेपालका बारेमा व्यक्तिगतरुपमा चासो राख्ने मलेसियाली राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । कोभिड संक्रमणविरुद्धको खोप आएपछि ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार मलेसिया गएका छन् । त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स बढेका कारण नेपालको शोधानान्तर अवस्थामा सुधार आएको छ ।

१८ वर्षअघि मलेसियाको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भएका इब्राहिम भ्रष्टाचार र यौन दुराचारको आरोपमा केही समय जेलमा बिताएका भएपनि उनी मुलतः सुधारवादी नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।

उनी विपक्षमा रहेको अवस्थामा अनौपचारिक भेटघाट र नेपालीसहित आप्रवासी कामदारको हकहितका विषयमा छलफल गरेका प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार)ले नयाँ सरकारको कार्यकालमा आप्रवासी कामदारको २४ घण्टे बिमा नीति तथा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान (सोस्कोे)को कार्यक्रम कडाइका साथ लागू हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको सोस्को सन् २०१९ को जनवरी १ देखि लागू छ । त्यसमा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्दा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा तीन लाख बढी नेपाली श्रमिक आवद्ध भइसकेका छन् । उक्त संस्थामा आवद्ध हुनका लागि रोजगारदाताले कामदारले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशत रकम मासिकरुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म चार लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ८० लाख बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक सोस्कोेमा आवद्ध भइसकेको बताइएको छ ।

सोस्कोेमा आवद्ध भएका विदेशी श्रमिकले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्ज्यूरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामको योजनामा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लाग्न गएमा सोबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति लगायतका लाभ प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मलेसियामा बिहीबार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि पूर्णरुपमा सरकार गठन भएकोे छैन । त्यस्तै नयाँ मानव संशाधन मन्त्री पनि कसको पोल्टामा पर्छ भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । २ सय २२ सदस्यीय मलेसियाको संसदमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री इब्राहिमको ८२ सिट मात्रै छ ।

सामान्य बहुमतका लागि उनले थप ३० जना सांसद भएका अन्य साना दलहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । केसीले भने, ‘मलेसियाका नयाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा श्रमको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अवस्था छ, तर मानव संशाधन मन्त्रालय कसको भागमा पर्छ त्यसले धेरै कुरामा फरक पार्ने छ ।’

प्रकाशित मिति : २०७९ मङ्सिर १३ गते मङ्गलवार