असारको अन्तिम सातातिर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले नापी विभागसँग आग्रह गरे – टुकुचाको पुनः नापनक्सा गर्नुपर्ने भयो ।नापी विभागले मेयरको आग्रहमा खासै चासो दिएन । सहजै जवाफ दियो – जुन स्थानमा यहाँले नापीको कुरा गर्नुभएको छ त्यहाँ हामी कानुनीरूपमा कमजोर छौँ । राणाकालीन संरचना भएको हुँदा पटकपटक भएका नापी नक्सामा पनि त्यहाँ खोला रहेको देखाइएको छैन ।
नापी विभागले असहयोग गरेको भन्दै मेयरले केही राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई पनि यस विषयमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे ।बालेनले अख्तियार प्रमुखसँग पनि नापी विभागले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै सहयोग माग गरेको महानगर स्रोत बताउँछ ।
त्यसपछि नापी विभागको टोली महानगर पुग्यो । मेयरको आग्रह सुन्यो तर उही पुरानै शैलीको जवाफ दियो– कानुनीरूपमा हामी कमजोर छौँ, यहाँ हात नहालौँ ।तर बालेन रोकिएनन् । साउन १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा सूचना जारी ग¥यो । सूचनामा स्पष्टसँग स्थान तोकियो ।
सूचनामा लेखिएको छ – “काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर रहेको भवन काठमाडौं प्लाजाको उत्तरतर्फदेखि जय नेपाल हलसम्म टुकुचा खोलाको किनार क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएको स्वीकृत नक्साविपरीत, भवन निर्माण मापदण्डविपरीत र नक्सा स्वीकृत नै नलिई घर टहरा निर्माण गरेको देखिएको हुँदा त्यस्ता प्रकृतिका भवनहरु यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट ३५ दिनभित्र हटाउनुहुन सम्बन्धित सबै घरधनीहरुलाई जानकारी गराइन्छ । अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ र कामपाको नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबै घरधनीहरुलाई सूचित गरिन्छ ।”
यसरी स्थान नै तोकेर जारी भएका सूचना निकै कम रहेको महानगर स्रोत बताउँछ ।त्यसअघि बालेनले काठमाडौंमा अनधिकृतरुपमा बनेका टहरा भत्काउने अभियान थालिसकेका थिए । बानेश्वरदेखि न्युरोडसम्म डोजर लिएर आफैँ पुगेका थिए ।त्यसले काठमाडौंवासीलाई केही झस्काएको थियो भने सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म बालेनको वाहवाही भइरहेको थियो ।
काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना काठमाडौं कमलादीका योगेश मिश्रको कानसम्म पनि पुग्यो । मिश्र अहिले ५४ वर्षका भए । उनी त्यहीँ जन्मिए, हुर्किए, पढे तर सानो छँदा घर नजिकै टुकुचा खोला रहेको सुइँको पनि पाएनन् ।किनभने उनी जन्मिएको घर वरिपरि कहीँ पनि टुकुचा देखिएको थिएन । उनी जन्मिनुभन्दा धेरै वर्षअघि नै टुकुचा ढाकिएको थियो ।
बाँसबारीबाट सुरू भएको टुकुचा नारायणहिटीको उत्तरतर्फबाट भने केही मिटर ढाकिएको छ । अर्थात्, नारायणहिटीबाट जयनेपाल हल हुँदै काठमाडौं प्लाजासम्म करिब ४४० मिटर क्षेत्रमा पनि टुकुचा देखिँदैन । भूमिगत भएको छ । सो ४४० मिटर क्षेत्रलाई नै तोकेर सूचना जारी भएपछि तरंग सिर्जना भएको थियो ।
सुरुवात कसरी भयो त ? टुकुचा खोला मिचिएको प्रसङ्ग बेलाबेला उठ्ने गरेको थियो । पहिलेदेखि नै टुकुचा खोला मिचिएको, यसको उत्खनन् हुनुपर्ने समाचार पनि सार्वजनिक हुने गर्थे ।
काठमाडौंको सडक विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका इन्जिनियर डा. भाइकाजी तिवारीका अनुसार यो पहिले चर्चा नै नभएको विषय होइन । उनी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा रहँदा पनि टुकुचाको विषयमा चर्चा भएको थियो ।
त्यसबेला राणाकालीन संरचना भनेर भूमिगत भएको टुकुचा खोतल्ने वा अध्ययन गर्ने विषय भने बनेन । “हामीले २०६४ सालमा नै काठमाडौंका सबै खोलाहरुको मापदण्ड तयार पारेका हौँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने – “त्यसबेला टुकुचाको पनि मापदण्ड तयार पारिएको हो । भूमिगत रहेको भनिएको स्थान अहिले पछि भएको पनि होइन । त्यहाँ कसैले मिचे नमिचेको थाहा भएन तर भूमिगत भएको नयाँ होइन, राणाकालीन संरचना हो ।”
योगेश मिश्र काठमाडौंमा बालेन शाहले प्रमुखमा जित्दा खुसी थिए । महानगरले खोजेको मेयर पाएको ठानेर उनी दंग पनि थिए । शाह मेयर भएलगत्तै काठमाडौंको फोहोरमा भएको राजनीतिमा उनले बालेनलाई साथ दिएका थिए । त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी ७१ दिनसम्म फोहोर उठ्न सकेको थिएन । त्यतिबेला उनले असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए ।
उनै मिश्रले बेला बेला टुकुचा उत्खननको कुरा पनि नसुनेका भने थिएनन् । कहिले घर बनाउन नपाइने हल्ला चल्थ्यो त कहिले के ? सुन्दा सुन्दा कहिलेकाहीँ दिक्क पनि हुन्थे ।
केहीबेर हल्ला चल्थ्यो अनि सेलाउँथ्यो । टुकुचा राणाकालीन समयमा नै भूमिगत गराइएको, काठमाडौंमा पटकपटक भएका नापीमा आफूहरुको जग्गा नापजाँच भएको, महानगरको नियमकानुनअनुसार आफूहरु अघि बढेको हुँदा उनलाई धेरै चिन्ता भने लाग्दैनथ्यो ।
उनीजस्तै ढुक्क थिए उनका छरछिमेकी पनि । पेसाले इन्जिनियर धीरज कटवाल मिश्रजस्तै कानुनीरूपमा बलियो भए पनि महानगरको सूचनाले भने झस्किएका थिए । “मेरो हजुरबुबाका पालादेखि हामी यहाँ छौँ, हामीले कहाँनेर कहिले गल्ती गरेका थियौँ र अहिले सजायभागी बन्नुपर्ने ?,” उनको प्रश्न छ ।
महानगरपालिकाले यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर क्षेत्र नै तोकेपछि मिश्रसहित ४४० मिटर क्षेत्रमा रहेका घरधनीहरु एकाएक आतंकित भए ।किन यसरी ठाउँ नै तोकिएको होला ? ठाउँ नै तोक्नुपर्ने कारण के होला ? त्यसक्षेत्रमा बनेका संरचना नक्सा पास नभएका छैनन्, अनधिकृत छैनन्, मापदण्डविपरीत छैनन् । तर पनि भत्काइदिने खालको सूचना देखेपछि उनीहरु आतंकित भए ।
आफू आफू भेला भएर सल्लाह गरे । कसैको अनधिकृत, नक्सा पास नभएका या महानगरले जारी गरेको सूचनाविपरीतको काम भएको छ कि भनेर खोजी गरे तर पाएनन् ।महानगरले सूचना जारी गरेको ३५ दिन बित्न लाग्यो । २–४ वटा निर्माणाधीन घरबाहेकका सबैले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि महानगरबाटै लिइसकेका छन् ।
त्यो क्षेत्रमा जग्गा रहेका करिब ६० बढी व्यक्ति होलान्, उनीहरु पटक पटक भेला भए सूचनाका बारेमा छलफल गरे तर त्यस्तो फेला पारेनन् ।मिश्रसहितको टोलीले मेयर बालेन शाहसँग भेट्ने प्रयास गरे, सूचनाका बारेमा थप जान्न चाहे तर भेट्नै सकेनन् ।
“अनेक प्रयास गर्दा पनि भेटिएन,” मिश्र भन्छन्, “धाएको धायै गरेपछिमात्रै एकदिन थोरै समय पायौँ त्यो पनि सबैले होइन, हामी एक दुईजनाले । हामीले हाम्रा कुरा राख्यौँ तर उहाँ थप कुरा सुन्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन । हामी बसेर सल्लाह गरेर निकास दिन तयार पनि थियौँ ।”
सूचनामा तोकिएको ३५ दिन बित्यो । उनीहरुमा डर घटेको थिएन । नापी नक्सा छ, सबै कागज छ तर सूचना स्थान तोकेर दिइएको छ । काठमाडौंका अन्य स्थानमा लगातार डोजर चलाइएको छ । त्यसबेलासम्म कतिपयले नियमसंगत तरिकाले रहेको कागजात देखाउँदा देखाउँदै पनि डोजर चल्न नछाडेको देखेपछि उनीहरुको मनमा झनै चिसो पसेको हो ।
“हामीसँग नापी छ, नक्सा छ, नगर पञ्चायतबाट २०२५ सालमा पास भएको जग्गा हो, २०३२ सालमा नापी हुँदा पनि यहाँ टुकुचा रहेको विषय बनेन । अहिले भर्खरै ६ महिनाअघिसम्म पास भएका इतिहास छन् । हालै सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएका केही घर छन्, त्यो पनि महानगरपालिकाले नै दिएको छ । अहिले दुईवटा घर निर्माणाधीन छ । सूचनाबाट आतंकित हुनुपर्ने अवस्था थिएन । हामी कानुनीरुपमा कमजोर थिएनौँ अन्यथा सोचेर केही गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन,” उनी भन्छन् ।
मिश्रका बुबाले त्यो जग्गा २०२१ सालमा किनेका थिए ।भवानी मिश्र त्यसबेला त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषय पढाउँथे । चर्चित प्रोफेसर थिए । त्रिविमात्रै होइन दरबारभित्र पनि उनले पढाउँथे ।त्यसबेला उनले नै दरबारनजिक रहेको जग्गा किनेका थिए । विसं २०२५ सालमा योगेश जन्मिएका हुन् ।
“२०२१ सालमा यो जमिन मेरो बुबाले किन्नुभयो । २०२५ सालमा म जन्मिएँ । २०२८ सालका केही कुरामात्रै सम्झनामा छ । ३२ सालपछिका सबै मलाई जानकारी छ । हामी सानो छँदा यहाँको अवस्था के थियो कहाँ सडक भन्ने सबै मेरो मेमोरीमा छ । हामी सानो छँदा पनि यहाँ टुकुचा देखेनौँ । बुबाले हामीसँग भन्नुभएअनुसार जग्गा किन्दा पनि त्यो थिएन ।”
तर भदौ ३० गते बिहीबार महानगरबाट गाइँगुइँ खबर आयो आज जय नेपाल हलमा आएर टुकुचाको सीमांकन गर्ने तयारी छ ।त्यहाँ नजिकका व्यक्ति भेला भए, महानगरको टोलीसँगै प्रहरी पुग्यो, केही सरकारी कर्मचारी पुगे । टेलिभिजनका क्यामेरा पुगे, पत्रकारको भीड लाग्यो महानगरको टोली जयनेपाल हल पुगेर खोतल्न थाल्यो । सुरुङ भत्काइयो पानी बाहिर निस्कियो ।
त्यसपछि हो देशभर हल्ला चलेको । त्यसपछि हल्ला चल्यो ‘भूमाफियाले टुकुचा खोला पुरेर घर बनाएका रहेछन्’, ‘खोलामाथि घर बनाउन पाइन्छ ?’ बालेन हाइ हाइ भए त्यहाँ वर्षौँदेखि राज्यका सबै नियम पूरा गरेर बसेका व्यक्तिहरु निरीह बने ।
“पिप्ली लाइभजसरी हो हल्ला गरियो । हराएको खोला भेटिएजसरी हल्ला गरियो, मानौं हामीले खोला पुरेर घर बनाएका हौँ, सबै जात्राजस्तो भयो । ठाउँठाउँबाट मान्छे हेर्न आए, हामी मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो,” एकजना स्थानीयले आफ्नो पहिचान गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै भने, “मलाई सामाजिक सञ्जालमासमेत यसरी गाली गरिएको छ कि मैले अहिले खोलामाथि घर बनाएर बसेको हो । मेरो यहाँ पुस्ता बितेको छ । एउटा सञ्चारमाध्यममा
मेरो तस्बिरसहित टुकुचा मिच्ने यही हो भनेर पनि देखाइयो । अहिले म वास्तवमा पीडामा छु । मेरा बाबुबाजेले त्यसबेलाको कानुनअनुसार खरिद गरेको जग्गामा अहिले एकाएक महानगरको डोजर चल्ने अवस्था आयो । हामी बसेर सल्लाह गरौँ, गल्ती भएको रहेछ भने हामी समस्याको समाधान गर्न तयार छौँ भन्दा पनि हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन ।”
“महानगरपालिकाको डोजरसँगै प्रहरी पुग्छ, नगर प्रहरी हुन्छ, केही कर्मचारी पनि पुग्छन्, मिडिया आउँछ । क्यामेरा बोकेर आउँछन् हामी त्यसै तर्सिहाल्छौँ,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै एक स्थानीयले भने ।
उनका अनुसार एक हिसाबले भन्ने हो भने आफूहरुको कुरा सुन्न पनि कोही तयार हुँदैनन् ।“हामीलाई पहिले नै हुर्मत लिइन्छ, हाम्रा कुरा राख्न पाऊँ भन्दा डोजर ल्याइहाल्छन् यहाँ होइन अब कार्यालयमा गएर राख्नुस् भन्छन्,” उनले भने, “कार्यालयमा हामीले छलफल गर्ने व्यक्तिसमेत पाउदैनौ ।”
बाहिर जसरी समाचार सार्वजनिक भयो जनसाधारणले सोहीअनुसार धारणा बनाउँछन् अनि सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक टिप्पणी गरेर ‘भत्काउनै पर्छ’ ‘ठोक्नैपर्छ’ भन्ने जनमत तयार पारिने उनको गुनासो छ ।
“दरबारभित्र हुँदै टुकुचा बगेको छ,” मिश्रले भने, “दरबारभित्र बगेको छ भन्ने कुरा त्यसै बुझिन्छ । किनकि दरबारको उत्तरी भेगसम्म त देखिन्छ । त्यसपछि जयनेपालको साइडमा मोडिएको छ भन्ने पछि थाहा भयो । खोला सीधा बग्छ कि बाङ्गो भएर बग्छ कि त्यसको सिमांकन कहाँ पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन, थिएन पनि । तर यहाँ खोला आफैँ बगेको होइन बगाइएको हो भन्ने पुष्टि हुँदैन र ? बगाउँदा पनि त व्यक्तिको जग्गा हुँदै बगाइएको पो थियो कि ! त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्दैन ?”
कमलादीका स्थानीयले सरकारलाई असहयोग गर्ने होइन सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् तर पहिला बस्ने वातावरण त तयार हुनुपर्यो । “निजी सम्पत्तिभित्र डोजर चलाइएको छ, हामीले मिचेको हो भने पहिले हामीले व्यक्तिगतरुपमा सूचना किन पाएनौँ ?,” एक स्थानीयले भने, “अध्ययन गरौँ, सधैँका लागि समाधान गरौँ । कहाँ खोला पर्छ, कसरी यसको निकास निकाल्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ । तर हामीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेर हाम्रो सम्पत्ति राज्यले खोस्न पाउँदैन । हामी अन्तिमसम्म पनि हाम्रो अधिकारका लागि लड्न तयार छौँ ।”
कहिलेदेखि बस्ती बसेको हो त्यो क्षेत्रमा ?पहिले त्यो क्षेत्रमा रहेको सबै जग्गा एउटै व्यक्तिको थियो । ती व्यक्ति हुन् वीर शमशेर ।यो सबै लालदरबारले चर्चेको जग्गा थियो – अमेरिकी राजदूतको निवासदेखि, त्रिचन्द्र कलेजको छेउ (त्यहाँ पुराना पाण्डेहरुको बसोबास थियो)। महेन्द्रको शालिक, ट्राफिक, म्यारियट होटल बसेको जमिन, माया मनोहर बुटिक, चाइनिज दूतावासले चर्चेको भवनलगायतका क्षेत्र लालदरबारको थियो ।
उता नारायणहिटी दरबार थियो यता लालदरबार ।वीरशमशेरका दुईवटा छोरीको पृथ्वी वीरविक्रमसँग बिहे भएको थियो । पृथ्वी विरविक्रम राजा भएपछि हनुमान ढोकाबाट नारायणहिटी सरे ।ज्वाइँभित्र, ससुराबाहिर भएपछि त्यहाँ राम्रो दरबार बनाउने योजना बन्यो । त्यसपछि लालदरबार बनाइएको भन्ने आफूहरुले अध्ययनको क्रममा पाएको योगेश मिश्र बताउँछन् ।
यो चौघेराभित्र ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा थियो । खेती किसानी थियो त्यसबेला । त्यसबेला मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको प्रमाणहरु आफूहरुले जुटाउने अभियानमा रहेको पनि उनी बताउँछन् । बालीको समेत पैसा तिरिएको प्रमाणहरु फेला परेका छन् ।
शोधभर्नाबापत किसानलाई जग्गा दिएको पाइएको छ । त्यसको आधिकारिक कागजातहरु खोजबिन गर्ने क्रम जारी छ ।विसं १९४२ सालमा वीरशमशेर र उनका भाइहरु मिलेर श्री ३ रणोदिद्प सिंहको हत्या गरे । त्यसपछि वीर शमशेर श्री ३ महाराज भए । उनैले लालदरबार बनाए भनिन्छ । त्यसैले यो लालदरबारले चर्चेको जग्गा कम्तीमा पनि १३० वर्ष पुरानो भएको प्रमाणित हुने मिश्रको दाबी छ ।
त्यसबेला जोगवीर स्थापित भन्ने शील्पकारलाई बोलाएर घोप्टिएको यु आकारको सुरुङ बनाएर टुकुचालाई ढाकियो ।जग्गामा बाङ्गोटिङ्गो अवस्थामा रहेको खोला थियो या सीधै बगेको थियो भन्ने प्रमाण फेला परेको छैन । तर, उनका अनुसार टुकुचाको शिरदेखि तलसम्म हेर्दा पनि सीधा बगेको पाइँदैन । त्यहाँ सीधा बनाएर सुरुङमा प्रवेश गराइएको हुन सक्छ ।
यो सुरुङ बनाउनुअघि खोलाको आकार कस्तो थियो बहाव कहाँ थियो भन्ने भने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन ।भंगालदेखि हेर्दा बीचबीचमा फरक फरक आकारको पाउन सकिन्छ ।लाजिम्पाटको कुनाबाट सीधै बगाइएको हुँदा यो डिजाइनबाट बनाइएको हो भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने स्थानीयको तर्क छ ।
सिंहदरबारभन्दा पनि पहिले लालदरबार बनेको हुँदा कतिपय इतिहास अहिले भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ ।त्यही जग्गा वीर शमशेरको पाचौं पुस्ताबाट विक्री वितरण सुरु भएको पाइन्छ । जयनेपाल हल बनेको क्षेत्र कम्तीमा सातौं पुस्ताको हुनुपर्ने स्थानीयको अनुमान छ ।
वीरशमशेरका सन्तानले सरकारी नियमानुसार बिक्री गरेपछि त्यहाँ पचासौं वर्षअघि देखि घरजग्गा किनबेच भइरहेको छ ।सरकारी लिखत छ, महानगरबाट नक्सा पास भएको छ, कर तिरिएको छ तर अहिले सल्लाहसमेत नगरी भत्काउन थाल्दा स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।
लालदरबार होटल याक एण्ड यतीले किन्यो । बाँकी जग्गा वीरशमशेरका सन्तानले विभिन्न व्यक्तिलाई बेचे । अहिले आएर खोलामाथि घर बनाएको आरोप लगाउँदा पनि आफूहरु निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ ।
“अब हामीले कानुनी हिसाबमा कहाँबाट कहिले खोला मिच्यौँ ? हामीले हो सुरुङमा टुकुचा पठाएको ? त्यसबेला राणा सरकारले अधिग्रहण गरेर लियो, प्रजातान्त्रिक सरकार बन्यो, सबै कानुनअनुसार सरकारले गर्यो । कि त्यसबेला हामीले नै अब नापी नगर्नू भनेर भन्यौँ ? पुस्तान्तरण हुँदै आयो । हामीले किनेर यहाँ बसेका छौँ, हाम्रो दोष चाहिँ के हो ? हामी मुख देखाएर हिँड्नै नहुने के अपराध गरेका छौँ ?,” मिश्रसहितका स्थानीयको आक्रोश छ ।
हात्तीसारमा माफियाले हो खोला कब्जा गरेर खाएको ? मिश्रको आक्रोशयुक्त प्रश्न थियो । “हामीले कहाँ गल्ती ग¥यौँ त ? हामीले छलफल गरौँ भन्दा पनि नपाइने ?,” उनले भने, “विभिन्न सरकारले गल्ती गरे होलान् गरे भने पनि हामी छलफलमा बसेर निकास निकाल्न त सक्छौँ नि ! नियम, कानुन होला त्यो अनुसार अघि बढ्न सक्दैनौ ? इमानदारीको नाममा बेइमानी गर्न हुन्छ ?”
उनीहरुले राज्यको नियम कानुनअनुसार छाड्नुपर्ने अवस्था आए छाड्न तयार भएको बताउँछन् ।“राज्यलाई चाहियो भने मेरो सबै सम्पत्ति लैजान सक्छ । राज्यलाई विमानस्थल चाहियो भने बनाउन सक्छ, तेलखानी भेटियो लिन सक्छ । यहाँभित्र सुनखानी भेटियो त्यो पनि लैजाओस् तर हामीलाई न्याय चाहिँदैन ?,” उनले भने, “हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन ? हामीले अपराध गरे हौँ ? अहिले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था बनाइएको छ ।”
उनीहरुको शंका टुकुचा खोज्नेभन्दा पनि आफूहरुलाई दुःख दिने नियत भएको देखिन्छ ।“त्यही टुकुचा दरबारभित्र किन खोजिएन ? हाम्रै सम्पत्तिमा खोज्नुपर्ने कारण के ? खोला शीरबाट या तलबाट सफा गर्न खोजिन्छ कि बीचबाट ? यहाँ शंका गर्ने ठाउँ छैन र ?,” मिश्र भन्छन् ।
चुनावको माहोल छ नेताहरु बोल्न चाहँदैनन् । हाम्रो मौलिक हकको हनन् भयो भनेर भन्न पाइने पनि ठाउँ नभएको स्थानीय सोमलाल चन्दको प्रतिक्रिया छ ।“यो प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने हो भने वीर शमशेरले छोपेको दोष हामीलाई किन दिइँदैछ ? त्यहाँ खोल्ने हो बस्ती नै हटाएर गर्ने हो कि ? निर्णय परिवर्तन गर्न सकिँदैन ? अहिले खोलेर नछाडौँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । खोला खन्यो छाड्यो नगरौँ,” एक स्थानीय भन्छन् ।
टुकुचा के हो ?टुकुचाको सुरु काठमाडौंको बाँसबारीबाट भएको देखिन्छ । गंगालाल अस्पताल हुँदै आउँछ । बाँसबारी, चन्डोल, बालुवाटार, चिनियाँ दूतावासको छेऊ, नारायणहिटीको कुना, जयनेपाल हुँदै गएर काठमाडौं प्लाजापछि भृकुटीमण्डपको छेउबाट अन्ततः त्रिपुरेश्वरमा वाग्मतीमा मिसिन्छ ।
पहिले काठमाडौंका चारवटा नदीको मात्रै मापदण्ड तोकिएको थियो । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र धोबीखोलाको ।योबाहेक अरु खोलाको मापदण्ड थिएन । विसं २०६४ साल मंसिर १ गते नेपाल सरकारले निर्णय गरेर अरु खोलाको पनि मापदण्ड तोक्न थालिएको हो ।
“त्यसबेला नै टुकुचाको पनि मापदण्ड तोकिएको हो । त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकाका सबै खोलाको मापदण्ड तोकिएको छ,” त्यसबेला उपत्यका विकास प्राधिकरणमा रहेका भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “टुकुचाको नापी नक्साको खोला किनारबाट दुवैतर्फ चार चार मिटर छाडेरमात्रै निर्माण गर्न पाइन्छ भन्ने मापदण्ड बनाइयो । त्यसपछि अवैधरुपमा बनाएका संरचना महानगरले भत्काउन सक्छ तर त्यसअघि बनेका संरचना खाली गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।”
खोला छोप्न पाइँदैन भन्ने मापदण्ड पनि त्यसबेला नै बनेको हो ।“त्योभन्दा पहिला खोला छोपेका इतिहास छन् । कपन क्षेत्रमा पनि खोला छोपेको क्षति अहिले बेहोर्नुपरेको छ । त्यसपछि खोला नछोप्ने मापदण्ड ल्याइएको हो,” तिवारी स्मरण गर्दै भन्छन्, “जयनेपालदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म नापी विभागले पनि खोला कहाँ छ भनेर एकिन गरेको थिएन, त्यसैले त्यसबेला त्यहाँ नापजाँच भएन ।”
टुकुचामै मापदण्ड मिचेर बनाइएको भनेर केही स्थानमा सम्पत्ति रोक्का पनि भएका छन् । खोला किनारबाट चार मिटर नछाडी बनाएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
ती भने भत्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।“मापदण्डपछि बनेका घर राज्यले भत्काउन सक्छ तर त्योअघि बनेका घर राज्यले त्यसै भत्काउन मिल्दैन । क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ,” उनी भन्छन्, “०६४ अघि नक्सा पास गरेर बनाएका घर भत्काउन पाइँदैन ।”
नापी विभागले पनि टुकुचा खोलाको सतहको रेखांकन गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने जवाफ महानगरपालिकालाई लिखितरुपमा नै दिइसकेको छ ।विसं २०३२ सालमा गरिएको नापीमा टुकुचा खोला नै नदेखिएकाले अहिले रेखांकन गर्न नमिल्ने जवाफ महानगरलाई दिएको नापी विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।
काठमाडौंमा २००० सालमै जमिन नापी गरिएको थियो । त्यसपछि २०२१ र २०३२ मा गरिएको थियो । विसं २०३२ सालको नापीमा पनि जय नेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको ४४० मिटर क्षेत्रमा टुकुचा खोला देखाइएको छैन ।