असारे बजेट काेभिड-१९ नियन्त्रण र राहत वितरणमा प्रयाेग गराैं



बिजया श्रेष्ठ केसी | काेराेना भाइरसकाे महामारीका कारण पूरै देश बन्दाबन्दी(लकडाउन)काे अवस्थामा छ। ३ साता वितिसकेकाे छ । अझै १२ दिन थपिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान १८ गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। महामारीको प्रकाेप एकातिर छ। देश बन्दाबन्दीकाे अवस्थामा हुँदा काम विहिन हुँदा धेरै मानिसहरु भाेकै बस्न बाध्य छन्। सधैंकाे बर्षभन्दा याे आर्थिक वर्ष अलि कष्टकर रह्याे । आर्थिक वर्षको ९ महिना सुरुवात हुँदै काेराेनाकाे महामारीको कारण चालू अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका कामहरु राेकिए । बजेट निकासा कामकाे सुरुवात हुने चरणमा रहेका विकास निर्माणका कामहरु पनि सुरुवात हुन सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्ने कुरै भएन । अवकाे १२ दिन पछि पनि ठ्याक्कै काम सुरु हुने अवस्था पनि नहाेला । हाम्रो देशकाे लकडाउन समाप्ति पछि सबै कामहरु सुचारु गर्ने अवस्था हुँदा याे आर्थिक वर्षको २ महिना मात्रै बाँकी रहन्छ । याे दुई महिनामा काम गर्ने भनेकाे एक महिना मात्रै हाे । वर्षभरिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ छुट्याइएको बजेटले याे एक महिनामा सबै विकासका कामहरु सम्पन्न हुन सक्दैनन् । पारदर्शी तवरले खर्च हुन सक्दैन । हतारमा गरिएको विकासले दिर्घकालसम्म सकरात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन र आम नागरिकहरुकाे अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन ।

तसर्थ खर्च हुन नसकेका विकास बजेटलाई पनि काेराेना महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गरिनुपर्छ । नागरिकहरुकाे ज्यान, धन र स्वास्थ्यकाे सुरक्षा, देशकाे रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हाे । बन्दाबन्दी(लकडाउन)का कारण हुने खाने वर्ग भन्दा पनि दैनिक ज्यालादारी गरि खाने वर्ग अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । राेजगार विहिन छन्। राेजगारविहिन हुँदा आम्दानी बिहिन बनेकाहरु के खाएर बाँच्ने भन्ने अवस्था छ। सरकार उनीहरुकाे पनि हाे । उनीहरूका लागि पनि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

केही दिन अगाडि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भाेजराज पाेखरेल र पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल लगायतका व्यक्तिहरुले पनि ‘सांसदहरूमार्फत खर्च हुने पूर्वाधार विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्चिनु भन्दा काेभिड-१९ काे राेकथाम र नियन्त्रणमा प्रयाेग गरिनु पर्छ’ भन्ने कुरा राखे । यससंगै नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले आफूहरुले पाउने याे बजेट काेराना संक्रमण राेकथाम र विपद व्यवस्थापनमा खर्च गरियोस् भनी माग पनि गर्नुभयाे । साेहीअनुसार सांसद काेषकाे रकम काेभिड-१९ काेषमा सार्ने सरकारकाे निर्णय स्वागतयाेग्य नै छ।

सांसदहरूकाे काम नीति नियम बनाउने, सरकारकाे निगरानी गर्ने , सुझाव दिने,बाटाे देखाउने , अनुगमन गर्ने, जनताको आवाज उठाउने लगायतका हुन। उपभोक्ता समिति बनाई कनिका छरे झै बजेट छर्ने हाेइन। अझ आर्थिक बर्षकाे अन्त्यमा (असारमै) खर्च हुने असारे विकासको त कुनै अर्थ छैन । त्याे बालुवामा पानी हाले बराबरको काम हाे । के राम्रो नतिजा आउँछ त्यसबाट । सबैले बुझेकै कुरा हाे।

ज्यान जाेखिममा राखी बिदेशमा कमाएर हामीलाई रेमिटेन्स पठाउनेहरु पनि अहिले समस्या परिरहेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउने साठी- पैसठ्ठी लाख नेपाली युवा रित्तो हात निराश अवस्थामा छन् । कति विदेशमै छन, कति घर फर्केका छन, कति फर्कने अवस्थामा छन, तिनलाई राेजगारी दिन र तिनको व्यवस्थापन गर्न याे रकम लगानी गरियोस् , बलियो स्वास्थ्य पूर्वाधारको लागि खर्च गरियोस् साथै विभिन्न याेजनाकाे नाममा छरिने सांसद विकास वजेटकाे प्रावधान नै खारेज गरियोस् भन्ने माग पनि आउन थालेको छ जुन विचारहरु मनन् याेग्य छ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले आर्थिक श्राेतकाे कमी नहाेस भनी सांसद विकास काेष दुई वर्षको लागि निलम्बन गरेको छ, प्रधानमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरुकाे एक वर्षको तलव, भत्ता र पेन्सन तीस प्रतिशतले कटाैती गर्ने भएकाे छ। जसबाट हामी पनि पाठ सिक्न सक्छाै । हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले काेराेना संक्रमणकाे समयमा राज्यबाट तलव नलिने घाेषणा त गर्नु भाे, तर उनका सचिवालयमा रहेका र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुकाे पनि पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत काेभिड १९ नियन्त्रण काेषमा जम्मा गर्दा राम्रै हुन्थ्यो । अर्काे हाम्रा विभिन्न धार्मिक संस्थाहरु, मठमन्दिरका काेषमा पनि धेरै रकम छन् । जनताले श्रद्धापूर्वक जिन्दगीभर चडाएका भेटीहरु पनि काेषमा थन्किएका छन् । अनुत्पादक रुपमा रहेकाे त्याे रकमलाई पनि देशमा संकट परेकाे याे कठिन अवस्था मानवीय कल्याणमा लगाउन सकिन्छ । ती काेषका रकमलाई पनि काेभिड-१९ संक्रमण राेकथाम, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राज्यबाट भत्ता पाउने पूर्वपदाधिकारीहरु, हामी सांसदहरूले पाउने सुविधाहरुबाट पनि केही कटाई यहीँ काेष मार्फत काेभिड-१९ संक्रमण राेकथाम, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापन, विपन्नकाे लागि राहतमा पारदर्शी तरिकाले लगाऔं । यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि फ्रन्ट लाइनमा बसी ज्यान जाेखिममा राखी काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतकाे सेवासुविधामा कुनै पनि अभाव हुनु हुँदैन । उनीहरुले खाईपाई आएकाे सेवा सुविधा कटाउँदा उनीहरुकाे मनाेवल गिर्न सक्छ जाे न्यायपूर्ण पनि हुदैन । अझै उनीहरुलाइ प्राेत्सान भत्ता दिएर प्रेरित गरिनुपर्छ । महामारीको याे समयमा प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई सहयाेग गरेर नै जानुपर्ने हुन्छ । जुन प्रतिपक्षी दलका सभापति, प्रवक्ता र नेताहरूले पनि वताई सकेका छन् । प्रतिपक्षीकाे साथ र सहयाेग पाएकाे याे वलियाे सरकारले स्पष्ट दृष्टि र नीतिका साथ काेभिड १९ काे संक्रमणकाे नियन्त्रण गरि देशमा सहज वातावरण निर्माण गर्न लागाेस् ।

त्यसकारण खर्च हुन बाँकी रहेको रकम तत्काल रकमान्तर गरि काेभिड- १९ काे नियन्त्रणका लागि औषधी उपचार र विपन्न जनताको जीवन रक्षाकाे लागि राहात दिने काममा इमान्दारीपूर्वक लगाऔं । बजेट सिध्याउनकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चिने असारे बजेट काेभिड- १९ नियन्त्रण र राहात वितरणमा प्रयाेग गराैं । फ्रन्ट लाइनमा बसी काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायतकाे मनाेवल बढाऔं । देश महामारीको चपेटामा रहेको समयमा सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरु, सांसद, राजनीतिज्ञहरु सबैले पारदर्शीता अपनाएर सबै नागरिकहरुकाे हीतमा लाग्नु अावश्यक छ । यसमा सबै पक्षकाे ध्यान जाअाेस् ।
(केसी बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुन्।)

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख ३ गते बुधवार