आज भोली धेरै उठ्ने विषय हो यो । कोभिड १९ को कहरले गर्दा नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत ११ बाट लकडाउन घोषणा गर्याे । लकडाउन पहिलो , दोस्रो हुँदै तेस्रो हप्तामा पुगिसकेको छ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले घुँडा टेकिसकेका छन् । यही अवस्था हो भने लकडाउन लम्बिन सक्छ । जनताहरु भन्दै छन् विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र र छिमेकी मुलूकमा बढ्दै गरेको मृत्यु देखेर सरकारले लकडाउन बढाँउन सक्छ । जनता आतिन्छन् भनेर एक एक साता गरेर लकडाउन बढाइ रहको चर्चा सुनिन्छ । यँही जनताको गहिरो चिन्ता पनि छ । अब दैनिक गुजारा कसरी ? एउटा समूह भन्दै छ सरकार लकडाउन लम्बियाउ तर जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड नहोस् । अर्को जमात छ सरकार कसरी दैनिक गुजारा चलाउ । अर्को एउटा समूह छ , हरेक दिन नयाँ नयाँ परिकार पकाएर सामाजिक सञ्जालमा क्वारेन्टाइनको पहिलो दिन, दोस्रो दिन , तेस्रो दिन भनेर विभिन्न परिकारको फोटो राख्ने ।
लकडाउन पश्चात अहिले राजनैतिक पार्टीका नेताहरु , सांसदहरु, पत्रकारहरु, विभिन्न संघ संस्थाहरु र आम जनताले सामाजिक सञ्जाल भरि भनेको एउटै शब्द छ , ज्यालामज्दूरी गर्नेलाई छिटो भन्दा छिटो राहत वितरण गरियोस् । प्रश्नको उतर दिए जस्तै सरकारले भन्दै आएको छ , हामी जनतालाई भोकै मर्ने दिने छैनौ । लकडाउन लम्बिदै जाँदा सरकारको उतर, उतरमा नै सिमीत देखिन्छ । अब प्रश्न यहाँ छ राहत कसलाई ? काठमाण्डौ नै घर भएका तर ज्याला मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने , जसले भन्दैछन् जनप्रतनिधिले भनेको राहत कोठामा भाँडामा बस्नलाई मात्र हो , घर हुनेलाई होइन । राहत भनेको पहुँच र पावर भएकालाई मात्र रहेछ । काठमाण्डौमा घर हुँदैमा सबै सम्पन्न हुँदैनन् । चुनावको बेला भोट माग्दा , हामी जनताको सुःख र दुखमा साथ दिनेछौ भन्छन् तर अहिले खै हाम्रो कुरा सुन्ने कोही छैन । यो सुन्दै गर्दो मलाई सरकार राहत कसलाई भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो ।
सरकारले हामी भोकै मर्ने दिने छैनन् भनिराखेको छ तर यता जनता भन्दै छन् रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने भयौ । कोठा भाडामा बस्नेहरु अहिले एउटा पिँजडामा बसेको जस्तै भइराखेको बताँउछन । काठमाण्डौ भ्यालीमा अन्य जिल्लाबाट रोजगारी, पढन्का लागि आएकाहरु भन्छन् । जागिर, पढाइ र अन्य कामको लगि हामी राजधानीमा बस्न बाध्य छौ । तर जब संकटको घडी आँउछ , हामी धेरै मारमा पर्छौ । भूकम्प जाँदा नि यस्तै थियो , कहिले आफ्नो ठाँउ पुग्नु भएको थियो । आज फेरी त्यही अवस्थामा छौ । लकडाउन लम्बिदै जाँदै छ , सहरमा चिनेको कोही हुँदैन , एउटा कोठाबाट अर्को कोठा बस्नेसँग मागु भन्दा , उनीहरुको पनि आफ्नो जस्तै हालत हो । कलियुगको समय छ , चिनेकोले त मद्घत गर्र्देन झन् यस्तो अवस्थामा पैसा नभएपछि नचिनेकालाई कसले उधारो दिन्छ । लकडाउन लम्बिने अवस्था देखेपछि कति मानिसहरु त चिउरा र दालमोट पोको पारेर कैयो दिन लगाएर घर जाने गरेका छन् । यो सुन्दै गर्दा फेरि मलाई लागिरहेको थियो सरकार राहत कसलाई ?
सरकारले लकडाउन गरेपछि सिराहको लाहान नगरपालिकाको मुसहर बस्तीको दैनिक गुजारामा समस्या हुन थाल्यो । बस्ती नजिक रहेको सरेखुट्टी खोलामा गिट्टी कुटेर, बालुवा चालेर, घर निर्माणमा ज्याला मजदूरी गरेर, जंगलबाट दाउरा खोजेर ल्याई , बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउथँे । तर लकडाउन लगतै काम गर्ने नपाए पछि आफूहरु कसरी दैनिकी चलाउने भन्नेमा छन् । त्यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाको दलितहरु ज्याला मजदूरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दे आएका थिए ।
सरकारले भाइरस नफैलियोस् भनेर गरको लकडाउनले हामीहरु रोगले भन्दा नि भोकले चाँडै मर्ने भयौ भन्छन् । बाल बच्चालाई कसरी खुवाउने भनेर चिन्ता लाग्छ । रोग त पछि लाग्ने भयो तर भोक त अहिले लाग्छ । स्याङजामा राहत बाड्न गएका नगरप्रमुखको समूहबाट सुमन वि.क माथि कुटपिट भएको समाचार आयो , आफूले पाउने राहतले आफ्नो परिवारलाई अपुग हुने, राहत लक्षित वर्गमा न्यायोचित तरिकाले हुनुपर्छ भन्दा कुटपिट भएको समाचार बाहिर आयो साथै यसको सर्वत्र यसको चर्को आलोचन पनि भयो । यो समाचारहरु पढे पछि मलाई लागिरहेको थियो दलितहरुको अवस्था कति धेरै दयनिय छ । यो त बस् ७७ जिल्लामा ३ वटा जिल्लाको समाचार भयो । पत्रकारको कलम नपुगेको दलित बस्ती कति होला । शक्ति र पहँुचबाट वर्षो देखि टाढा रहेका दलितको अवस्था अहिले कस्तो होला । फेरि मलाई त्यँही प्रश्न उठिरहेको थियो सरकार राहत कसलाई ?
जब सरकारले एक महिनाको घर भाँडा छुट दिएर राहत दिने घोषण गयो । सबै घरधनीलाई एक महिनाको घर भाँडा नलिन अनुरोध गरेपछि , कति मानिसले यो कदमलाई स्वागत पनि गरे र छुट गरेको समाचार पनि बाहिर आयो । एक समूह भन्न थाले हाम्रो आयस्रोत भनेकै घरको भाँडा हो । भाँडा नलिएपछि हामीले आफ्नो गुजारा कसरी चलाउनु, बैंकमा ऋण लिएर बनाएको घर , बैंकको ऋण सरकारले तिरिदिन्छ, बती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, फोनको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ । आयस्रोत भनेको कोठा भाँडा हो त्यँही नलिए पछि हामी के गर्ने , आफ्नो घरको पिल्लर फुटाई , बालुवा, कंकड, डन्डी, सिमेन्ट खानु । हुन पनि हो , हेर्दो चार , पाँच तल्ले घर छ , राहत माग्ने कसरी , खेतीपातीबाट उब्जेको खाउ भने त्यो पनि छैन् । फेरि मनमा त्यँही प्रश्न थियो सरकार राहत कसलाई ?
सरकारले जनप्रतिनिधि मार्फत ,विभिन्न पार्टीका नेताहरुले , संघ संस्थाबाट, टोल सुधार समितिहरुबाट राहत वितरण हुन थाल्यो । जनता भन्छन् जनप्रतिनिधिले राहत वितरणमा मनोमानी गरे । पार्टीका नेताहरु भन्दै छन् , संकट छ , आफ्नो ठाँउमा अहिले राहत दिएन भने चुनावमा भोट दिदैँन ,जानुपर्छ । कार्यकर्ता रिसाए भने भोली भोट कसले दिन्छ । आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई लक्षित गरी राहत बाडिँरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नैको लागि, आफ्नो लोकप्रियताको लागि कोही मानिसहरु राहत वितरण गरेको छौ भनेर स्टयाटस् राख्ने नि यँही समाजमा छन् । सरकार आफै अल्मलिरहेको छ त जनताको रोजी रोटीको बारेमा कसरी सोचोस् । अहिले पनि मेरो एउटै प्रश्न छ , सरकार राहत कसलाई ?