नवलपरासी । शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । देशमा बहुदल आए पछि देशको शैक्षिक अवस्था तहसनहस भयो । हाल सम्म पनि स्व.राजा महेन्द्र कै शिक्षा (२०२८) ऐन रहनु बिडम्बना हो । शिक्षालाई राजनितीले नराम्ररी प्रभावित पार्यो । शिक्षामा स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्म राम्रो मान्छे होइन, हाम्रो मान्छेको अखडा बन्यो । शिक्षा मन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु भन्दा अगाडि सरोकारवालाहरुलाई ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्न सहभागी गराउनु पर्थ्यो । शैक्षिक वेथिति हटाई सामुदायिक शिक्षालाई व्यवस्थापन गरि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न जुनसुकै उपाय अपनाउनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई विशुद्ध शैक्षिक बनाउनु पर्छ ।
संविधान बनेको ६ बर्ष नाघी सक्यो । ३ बर्ष भित्र जारी गरि सक्नु पर्ने शिक्षा ऐन हाल सम्म पनि जारी गर्न नसक्नु शिक्षामा चरम राजनीतिकरण हो । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दै कतिपय स्थानीय तहहरुले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर हुँदै नभएको अधिकार उल्लेख गरि शिक्षकहरुको अन्धाधुन्ध सरुवा गरि राजनितिक प्रतिशोध साँधेका छन् जसलाई सम्मानित अदालतले खारेज समेत गरेको छ । साविक उच्च माविका शिक्षकहरुको समस्या उस्तै छ । सरकारी अनुदानबाट तलब भत्ता खाने बालविकास र राहत शिक्षकहरुको समस्या पनि उस्तै छ ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भए पछि पुर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले २०४८ सालमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई सामान्य अन्तर्वार्ता लिएर स्वतः स्थायी गरे । शिक्षकको पेशागत सुनिश्चितता त भयो तर शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास ल्याउन त्यो निर्णयले भुमिका खेल्यो । अदालतले बदर नगरेको भए त्यो नजिर पुनः प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई कै पालामा २०५६ सालमा दोहोरिने थियो । अस्थायी शिक्षक आन्दोलनले २०६३ सालमा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा शिक्षकहरु स्थायी गरीए ।
२०६० सालमा नतिजा निकालिएको २०५२ को शिक्षक सेवा आयोग लामो समय पछि २०७० सालमा सक्रिय बन्यो । तर दुई पटक मात्रै आयोगले खुला प्रतिस्पर्धा द्वारा परिक्षा लिएर शिक्षक नियुक्ती गरेकोमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले २०७६ सालमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक स्थायी गरेर शैक्षिक बेथिती पुनर्निर्माण गरे ।
हाल करिब ४० हजार राहत तथा ४ हजार साविक उच्च माविमा रहेका करार शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य छ । अर्कोतिर बालविकासका शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै भयावह छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले विभिन्न तहमा करिब ५७ हजार शिक्षक अपुग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । देशको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न विगतमा गरीएका गल्ति दोहोर्याउनु हुदैन । हाल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्न सरोकारवाला शिक्षकका प्रतिनिधि तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय प्रतिनिधि समेतको सहभागीता रहनु पर्छ । संघ–संगठन र महासंघको मात्रै प्रतिनिधित्व स्वीकार्य हुने छैन । तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयले बर्षौ देखिका शैक्षिक बेथितिलाई हटाउन कसैको दबाबमा नपरी ऐनमा निम्न बुँदाहरु समेटिनु पर्छ ।
१) सबै तहको दरबन्दी कायम गरि बिषयगत संख्या र आवश्यकताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई योग्य ब्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्नु पर्छ । कार्यरत, इसिडी, अस्थायी, राहत, करार शिक्षकहरुलाई खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गरिनु पर्छ । आयोगको परिक्षामा असफल भएमा अधिकतम ५ बर्षको सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ ।
२) साविक उच्च मा विमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई एक पटकका (तल्लो तहमा त्यो सुबिधा उपभोग गरि सके) लागि उमेरको हद नलगाई खुला प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । खुला प्रतिस्पर्धामा असअफल हुने शिक्षकलाई अधिकतम ५ बर्षको सुविधा दिइनु पर्छ । (२०७२ भन्दा अगाडि उच्च माध्यामिक विद्यालयमा दरबन्दी वितरण गरिएको थिएन ।)
३) शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न माध्यमिक तहमा(९–१२) खुला प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै संकायका उम्मेदवार पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
४) कक्षा ११/१२ मा आवश्यक न्युनतम अनिवार्य विषयका शिक्षकहरुको दरबन्दी सिर्जना गरि खुला विज्ञापन गर्नु पर्छ । तल्लो तहमा कार्यरत माथिल्लो योग्यता भएका शिक्षकहरुबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई माथिल्लो तहमा तहगत बढुवा गराउनु पर्दछ ।
५) शिक्षक नियुक्ती गर्दा स्नातकोत्तर र विषयगत योग्यता सहित प्राथमिक तहमा नियुक्त गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै माथिल्लो तहमा शिक्षक बढुवा गरिनु पर्दछ ।
६) शिक्षकहरुको सेवा सुविधा अन्य कर्मचारीको भन्दा अधिक हुनु पर्छ ।
७) प्रत्येक ५ बर्षमा श्रेणी र १० बर्षमा योग्यताका आधारमा तह बढुवा हुनु पर्दछ । प्रथम श्रेणी पश्चात् विशिस्ट श्रेणीको व्यवस्था र मन्त्रालयमा काजमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । (२०६८ सालमा एक पटकका लागि भनेर १२ बर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरुलाई स्वतः एक श्रेणी बढुवा गरियो ।)
८) शिक्षक सरुवा अनिवार्य,पारदर्शी र न्युनतम २/२ बर्षमा गरिनु पर्छ । घरपायक हुनु हुदैन । श्रीमान श्रीमती दुबै शिक्षक भएमा एउटै जिल्ला र स्थानीय तहमा सरुवा गरिनु पर्दछ । दरबन्दी मिलान अनिवार्य र विषयगत हुनु पर्छ ।
९) शैक्षिक सुधारको योजना निर्माण गरि मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने शिक्षकलाई बढुवाबाट वञ्चित गरिनु पर्दछ ।
१०) शिक्षकका दुई जना सन्ततिलाई उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क प्रदान गरिनु पर्दछ ।
११) शिक्षक पद रिक्त हुन नदिन प्रत्येक जिल्लामा तहगत अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरि अनिवार्य अवकास हुने मिति देखि लागू हुने गरि नियुक्ती दिनु पर्दछ । साथै अकस्मात खाली हुने दरबन्दीमा पनि अतिरिक्त शिक्षकबाट नियुक्त गर्न सकिन्छ । अस्थायी ,करार शिक्षक नियुक्ति बन्द गरिनु पर्छ । शिक्षकहरु स्थायी मात्रै हुनु पर्छ ।
१२) शिक्षकहरुलाई राजनितीक दलको कार्यकारी पदमा रहनबाट वञ्चित गरिनु पर्छ । राजनितीक दलको कार्यकारी पदमा बहाल रहेमा अवकाश दिनु पर्छ ।
१३) योगदानमा आधारित पेनसनलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरि राज्यबाट थप गरिने रकम तलबको १२ प्रतिशत गरिनु पर्छ ।
१४) महिला शिक्षकको हकमा महिनावारी हुदाँ कम्तिमा ४ दिन बिदा दिइनु पर्छ ।
१५) प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान संचालन भएका विद्यालयहरुमा (११/१२ समेत) न्युनतम (४८) विद्यार्थी संख्या नभएमा सो कार्यक्रम रद्द गरि अन्य विद्यालयलाई दिइनु पर्छ ।
१६) प्र.अ नियुक्तिका निश्चित मापदण्ड बनाई अधिकतम ५ बर्षमा कार्यसम्पादनका आधारमा पुनर्नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । तहगत प्र.अ नियुक्त गरिनु पर्छ । अधिकतम दुई कार्यकाल मात्रै एउटै व्यक्ति प्र.अ हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रत्येक विद्यालयमा तहगत स्थायी शिक्षक प्र.अमा नियुक्त गरिनु पर्छ ।
१७) शिक्षक संघ – संगठन खारेज गरि स्वतन्त्र शिक्षक समेत प्रतिनिधि बन्न पाउने एकल यूनियनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१८) स्थायी शिक्षकले अन्य निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेमा ५ बर्ष पश्चात प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र निजलाई सेवा प्रवेशमा उमेरको हद नलाग्ने एवं स्थायी सेवा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१९) शिक्षकहरुको छाता संगठनको कुनै पनि पदाधिकारीलाई बैठक बाहेक अन्य काजको व्यवस्था गर्नु हुदैन ।
२०) शिक्षकको मर्यादाक्रम सबै भन्दा माथी रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२१) शिक्षकको पेन्सन प्रयोजनका लागि पुरै अस्थायी सेवा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । स्थायी र अस्थायी सेवा गणना गर्दा २० बर्ष पुगेमा पेन्सनमा निस्कन चाहने शिक्षकलाई एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
२२) अस्थायी सेवा जोड्दा २० बर्ष सेवा पुगेका स्थायी शिक्षकको सेवामा छदै मृयू भएमा निजको श्रीमान/श्रीमतीले पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२३) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्पुर्ण सदस्यहरु अभिभावक मध्येबाट नै छनोट हुनु पर्छ । अध्यक्षको न्युनतम शैक्षिक योग्यता १०+२ उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्छ ।
२४) शिक्षक अस्पताल तुरुन्तै निर्माण गरिनु पर्छ ।
२५) एक विद्यालय एक नर्स भन्ने सिद्धान्त लागू गरि नर्सको नियुक्ती गर्नु पर्छ ।
२६) सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षालाई कडाइका साथ पालना गरीनु पर्दछ ।
२७) निजि शैक्षिक संस्था र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गरि तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएमा अनुमती वा सम्बन्धन खारेज गर्नु पर्दछ ।
२८) प्रत्येक विद्यालयमा तह अनुसार सहयोगी कर्मचारी तथा सह लेखापालको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरि खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नु पर्छ ।हाल कार्यरत कर्मचारीलाई उमेरको हद नलगाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
२९) शिक्षक तथा कर्मचारीको पोशाक विद्यालयले आफै निर्धारण गर्न पाउनु पर्छ । शिक्षक कर्मचारीको परिचयपत्र मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
३०) विद्यालय अनुगमनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।
३१) शिक्षा ऐन –नियमावली समय अनुसार परिवर्तन गरिनु पर्छ ।
(कुसुम न्यौपाने जनता मा वि मंगलचौर,अरुणखोला, नवलपरासी (पुर्व)का शिक्षक हुन् )