बिजया श्रेष्ठ केसी
विश्व काेराेना भाइरसकाे संक्रमण र त्रासका अातंकित छ । चिनकाे वुहानबाट सुरु भएको याे भइरसबाट चैत २० गते सम्म ४७ हजार २ सय ४५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वभर ९ लाख ३५ हजार ९ सय ५७ जना याे भाइरसकाे संक्रमणमा परे । यस मध्ये १ लाख ९४ हजार २ सय ८६ जनाले स्वास्थ्यलाभ गरिसकेको अवस्था छ । बाँकी उपचारका क्रममा रहेका छन् । याे भाइरसकाे महामारीले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका र चिनलाई समेत अत्यन्तै भयभीत वनाएकाे छ। काेराेनाकाे संक्रमणबाट जाेगिनका लागि नेपाल सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि देशलाई पुरैलक डाउन गरेर नागरिकहरुलाइ घरमै सुरक्षित रहन निर्देशन गरेको छ। सरकारले गरेको याे आग्रह त नागरिकहरूले पालना गरिरहेकै छ ।
लकडाउन गरिएको ९ दिन पछि अप्रिल एक तारिकका दिन अष्ट्रेलियन राजदुतावासले जहाज चार्टर गरेर २५२ जना अाफ्ना नागरिकहरुलाई नेपालबाट अष्ट्रेलिया लग्याे । काठमाडौं शहर सुनसान रहेकै अवस्थामा अष्ट्रेलियन नागरिकहरु जहाज चढेर घर फर्किए । काेराेना भाइरस संक्रमणकाे यस्तो भयावह परिस्थितिमा दुतावासले उनीहरुलाई अाफ्नाे मुलुक नै सुरक्षित लाग्नु स्वभाविक हाे । याे अष्ट्रेलियन सरकारले वहन गरेको नागरिक माथिकाे उत्तरदायित्व पनि हाे । यसकाे खुलेरै प्रशंसा गर्नुपर्दछ ।
नेपालका नागरिकहरुपनि विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन् । काेराेना प्रभावित मुलुक चीनबाट नेपाल सरकारले नै जहाज चार्टर गरेर नेपालीहरु ल्यायाे। अमेरिका, काेरियालगायतमा रहेकन नागरिकहरूलाई अाफ्नाे देशमा अाउन दियाे । याे पनि सराहनीय काम नै हाे । तर, सुदुर पश्चिमकाे दार्चुला,बैतडी लगायतका जिल्लाहरुका नेपालीहरुले अाफ्नाे देश आउन नपाएर सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले पनि तनावपूर्ण जीवन विताइरहेका छन् । उनीहरूले भारतकाे धार्चुलामा भन्दा अत्यन्तै दयनीय कष्टकर अवस्थामा दिन गुजार्नु परेको छ। धार्चुला नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नका लागि उनीहरूलाई राेकिएकाे छ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने यी नेपालीहरुले भारतकाे विभिन्न शहरहरुमा काम गरी अाफ्नाे गुजारा टार्दै अाफ्नाे देशलाई रेमिटेन्स पनि पठाई रहेका थिए। नेपालले लकडाउन गरेको एक दिन पछि मात्रै भारत सरकारले लकडाउन गर्याे । उनीहरूका दैनिक कामकाजहरु ठप्प भए । उनीहरु अापतमा परे । दैनिक हातमुख जाेर्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरू नेपाल फर्कन चाहे । यसमा नेपालकाे प्रशासनले अनुमानि नदिंदा उनीहरू अलपत्रमा छन् । याे अत्यन्तै पीडादायी अवस्था हाे । संविधानकाे धारा ५ मा नेपालीकाे हकहितकाे रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारकाे भनिएकाे छ। तर संक्रमण राेगकाे महामारीबाट देश संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको वेला याे कुरा पनि नगराै। भारतमा लकडाउन भएपछि ज्यालादारी गर्नेदेखि मध्यमतहमा काम गर्नेसम्मका धेरै कामदारहरु अाफ्नाे गन्तव्य स्थलतिर लागि रहेका छन।
धार्चुला नाकामा अलपत्र परेका यी सात सयकाे हाराहारीमा रहेका नेपालीहरु मर्नु परे घरमै मराैला भनी फर्केका हुन् । उनीहरु अाफ्नाे “देशमा अाउन पाउ , जे गर्नुपर्ने हाे त्यही गर्नुस ” भन्दै अान्दोलनमा समेत उत्रेका छन। कतिपय युवाहरु जाेखिमपूर्ण तरिकाले पाैडेर घर पुगी लुकेर बसेका छन भन्ने पनि सुनिन्छ । सरकारले त्यस्तो कृयाकलाप राेक्न सक्दैन, वास्तविक समस्याकाे चित्र अहिले देखिन्न। भाेलीका दिनहरूमा ती मध्ये कतिमा काेराेना भाइरस देखिन सक्छ । त्यो अवस्था अाए के गर्ने ? सरकारले के साेचेकाे छ यस विषयमा ? महाकाली सीमामा पुग्दा अलपत्र अवस्थामा रहेका ती नेपालीहरुकाे दयनीय अवस्था देखेर कुन चाहिँ जनप्रतिनिधि ढुक्कसँग बस्न सक्ला ।
सात सयकाे हाराहारीमा रहेका ती नेपालीहरुलाई यही चैत १७ गते व्यवस्थित अभिलेख सहित नेपाल ल्याई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुरा सुनिएको थियोे । तर अहिलेसम्म पनि याे काम भएको छैन । सरकार पनि जनप्रतिनिधि कै संस्था हाे तर पनि किन सुनेको छैन ती नागरिकहरुकाे अावाज ? वर्तमान “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे अादेश भन्दै नाका नखाेल्ने, ती नेपालीलाई नेपाल छिर्न नदिने, जाे जहाँ छ, जस्तो अवस्थामा छ त्यहाँ नै जसाेतसाे बस्नु पर्ने भनि अाफ्ना देशका नागरिकलाई सीमामा अलपत्र पार्ने कार्य कदापी पनि स्वीकार्न याेग्य छैन । अाफ्ना देशका नागरिकहरुलाई अस्तव्यस्त तरिकाले बस्न वाध्य पार्नु सरकारको नालायकीपन हाे । गैरजिम्मेवारीपन हाे ।
देशमा संक्रमणकाल रहेकाे वेला, महामारी रहेकाे यस्तो बेला सरकारकाे अादेश नि:शर्त मान्नु नागरिककाे कर्तव्य हाे । तर नागरिकहरुलाई सीमा क्षेत्रमा अलपत्र पार्नु, कठिन र अप्ठ्यारो अवस्थामा राख्नु सरकारको काम त हाेइन नि ! महामारी राेगकाे संक्रमण र संक्रमित अवस्थाका बारेमा राष्ट्र-राष्ट्र बीच सम्झौताहरु भएका हुन्छन्। भारत र नेपाल बीच जाे जहाँ छ त्यही बस्नु पर्ने नियम पनि बनेका छन। तर यहाँ भने परिस्थिति अलग छ। भारतकाे विभिन्न स्थानबाट यिनीहरू कष्टका साथ अाफ्नाे देशको सीमामा पुगिसकेका छन, टाढा छैनन् , महाकाली नदी यिनको पर्खाल बनी बगिरहेकी छिन्। नदी किनारमा अलपत्र अपराधी जस्तै यी नेपालीले दिन काटिरहेका छन्।
अाफ्नाे राष्ट्रमा फर्कन चाहनेलाई सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य स्थिति परिक्षण गराई अाउन जान दिनु पर्ने मान्यता पनि कसैले नकार्न सक्दैन। त्यसकारण नदी किनारमा अस्तव्यस्त तरिकाले बस्न वाध्य पारिएका ती नेपालीलाई नेपाल ल्याई तिनीहरूकाे उचित व्यवस्थापन गराेस् । सरकार सम्वेदनशील भइ याे समस्याकाे निराकरण गर्न तत्त्पर बनाेस् । अपराध गरेर अपराधी करार भएकाहरुलाई जसरी अाफ्नाे देशकाे सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र रहेका नागरिकहरुलाई दुःखपीडा नदेअाेस् । के धार्चुलामा अलपत्र ती सात सय नागरिककाे सरकार छैन?
( केसी बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुन्)