एमालेको प्रतिवेदनमा खोजियो ‘जनयुद्ध’ शब्द !



काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभिन्न टोलीका टोली नेताले सुझाव राख्ने क्रम जारी रहेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृती प्रतिष्ठानमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज १० टोलीका टोली नेताले समूहमा आएको सुझाव प्रस्तुत गर्दैछन् ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि १० वटा समूह गठन गरी छलफल भएको थियो ।छलफल पश्चात अहिले सुझाव राख्ने क्रम जारी रहेको केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए ।

लुम्बिनी समूहका टोली नेता दलबहादुर रावलले दुईपटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने, फागुन २३ को फैसलापछि पनि एमालेमै रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताको जिम्मेवारी खोस्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्ने भन्ने दुवै मत आएकाले यस विषयमा नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने लुम्बिनी प्रादेशिक समूहको सुझाव रहेको छ । पार्टीको सदस्यता पाउन कम्तिमा एक वर्ष जनसंगठनमा काम गरेको हुनुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए । प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेको निरन्तरतासँगै जनयुद्धको निरन्तरता पनि उल्लेख गर्न नेतृत्वलाई सुझाव उनले दिएका छन् ।

पार्टी एमाले भएपनि राजनीतिक रुपमा नेकपाकै निरन्तरता हो भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव उनको रहेको छ । यसैगरी बागमती प्रादेशिक कमिटीको टोली नेता आनन्द पोखरेलले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारमा जाने नेताहरुले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले पार्टी शुद्धीकरणको अभियान तलैसम्म लैजानुपर्ने नेतृत्वलाई समूहको सुझाव पेश गरेका छन् ।

‘पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजान सर्कुलर मात्रै जारी गरेन हुँदैन अब आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ । अहिलेसम्म तीनवटै सरकारले गरेका राम्रो कामलाई जनतासम्म लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ’ वागमती प्रादेशिक कमिटीको टोली नेता पोखरेलले भने । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई हल गरेर जानुपर्ने सुझाव समेत नेतृत्वलाई दिइएको छ । पार्टी अनुशासन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै पोखरेलले अनुशासनको उल्लंघन हुँदा समस्या ल्याएकोले अनुशासन उल्लंघन गर्ने जो सुकैलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

यसैगरी प्रदेश १ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा ७ जना उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिए । विधान संशोधन प्रस्तावमा तीन मात्रै उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएकाले प्रदेश १ कमिटीले सातै प्रदेशबाट ७ उपाध्यक्ष राख्न सुझाव दिएको हो । उनले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले २२५ भन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय कमिटी बनाउन सुझाव समेत दिएका छन् ।

पार्टीको तल्लो कमिटीमा बहुपदीय व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै उनले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समावेशी ढंगको कमिटी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए । यस्तै विधान महाधिवेशनलाई नीति तथा महाधिवेशन भन्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए । ९ औं महाधिवेशन, चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता, सरकार सञ्चालन र सरकारलाई परमादेशबाट हटाइएको विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट रुपमा आउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

यसैगरी संसद विघटन र पार्टी विभाजनको कुरा पनि प्रस्ट रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । पार्टीले निर्वाचन प्रणाली सुधारमा जोड दिनुपर्ने समेत उनले सुझाव दिएका छन् । एमाले मुलुकको एकमात्र विकल्प भएको भन्दै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकता र सहकार्य गर्न सुझाव प्रदेश १ ले दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असोज ९ गते शनिवार