टुटल र पठाओकाे पक्षमा यातायात मन्त्री ! सेवा बन्द नहुने संकेत !



काठमाडौं । टुटल र पठाओ सेवा सञ्चालनबारे फेरि विवाद सुरु भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अरु प्रयोजनका सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्न सूचना जारी गरेपछि यो बहस सुरु भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले भने टुटल र पठाओ सेवा सञ्चालनबारे बहस गर्नुअघि प्रदेश कानूनहरु हेर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

पारवहनको व्यवस्थापकीय अधिकार संघबाट प्रदेश सरकारमा गइसकेको भन्दै उनले निजी प्रयोजानको सवारीलाई भाडाका सवारीका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादको निरुपण प्रदेशले गर्ने बताए । ‘बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने । टुटल, पठाओ जस्ता ‘राइडिङ सेयर’को व्यवस्थापन प्रदेश कानूनमार्फत नै हुने उनले प्रष्ट्याए ।

‘संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि त्यसको कार्य विस्तृतीकरणमा यसलाई प्रदेशकै अधिकार भनेको छ । त्यसैअनुसार प्रदेशहरुले कानून बनाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता सेवालाई सहयोग पुग्ने र व्यवस्थित गर्ने गरी संघले पनि नीति बनाउँछ ।’ संसदमा पुगेको सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी ऐन र छलफलमा रहेको यातायात व्यवस्था ऐनले पनि धेरै किसिमका अन्योललाई हटाउने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङको दाबी छ । ‘हामी पनि नयाँ संघीय यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत यो विषयलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्न लागेका छौं’ उनले भने ।

सेवा बन्द गर्न नसक्ने संकेत
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङले टुटल, पठाओहरु तत्काल बन्द नगर्ने संकेत पनि गरेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले टुटल र पठाओ जस्ता सेवा बन्द गर्न माग गरेपनि बाग्मती प्रदेशको कानूनले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने उनले बताए । १८ माघ २०७५ मा प्रदेशको राजपत्रका प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरी यात्रु ओसार पसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेको विवाद काठमाडौंको सेवालाई लिएर भएकाले बागमती प्रदेश कानूनले वैधानिकता दिनसक्ने उनको तर्क छ ।
Source Onlinekhabar

प्रकाशित मिति : २०७६ फाल्गुन २९ गते बिहिवार