मलेसिया रोजगारी अझै अनिश्चित, डिसेम्बरसम्म नेपालीलाइ प्रतिबन्ध !



सिन्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् । विगत तीन वर्षयता मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ । २०७५ सालमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बन्द गरिदिएका थिए ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाको काम गर्दै आएका ३७ वटा सिन्डिकेटवाला संस्थामा प्रहरीले छापा मारेर केही सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जीएसजी सर्भिस नेपालका गोविन्द थपलिया, भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठ र बायोमेट्रिकका सञ्चालक कैलाश खड्का हुन् । उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठगी गरेको मुद्दा चलाएको थियो ।

भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए भने खड्का र थपलिया राजनीतिक शक्तिको आडमा छुटेका थिए । तीन वर्षअघिको सिन्डिकेट विवादका कारण मलेसिया रोजगारीमा कामदार पठाउन अहिलेसम्म सहज वातावरण बन्न सकेको छैन ।

श्रम सम्झौतापछि पनि सहज भएन
मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

श्रम सम्झौता भएको तीन वर्षसम्म पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने स्थिति बनिसकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियासँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरे पनि कामदार पठाउन पहल नगरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताउँछन् ।

‘श्रम सम्झौता गरेर कामदारको सुरक्षाका विषय समेट्न खोज्नु राम्रो भयो । तर, कामदारलाई रोजगारीमा पठाउन पहल भएन । मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर त विस्थापित नै भए’, उनले भने ‘मलेसियासँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर पनि कामदार पठाउन नसक्दा रोजगारी नै ठप्प हुने खतरा बढ्दो छ । यो विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।’

मलेसियासँग विवाद कायमै रहेका बेला श्रम सम्झौता भएकाले पनि समस्या भएको उनी बताउँछन् । सिन्डिकेट विवादका कारण नेपालले तीन लाखभन्दा धेरै रोजगारी नेपालले गुमाउनु परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो । कामदारलाई लेभी लाग्ने विषयहरू पनि समेटिएका थिए ।

डिसेम्बरसम्म मलेसिया कामदार आपूर्ति बन्द
पछिल्लो समय मलेसियामा कोरोना तीव्र रूपमा फैलिरहेका कारण आगामी डिसेम्बरसम्म नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सुलर दीपक ढकालले बताए ।

मलेसियामा साना(ठूला रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लिन चाहे पनि डिसेम्बरसम्म श्रमिक आपूर्तिको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष मार्चदेखि सुरु भएको लकडाउन कायमै छ । मलेसियामा रहेका कति नेपाली कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भयो ममलेसिया सरकारले देशगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नै छाडेको उनले बताए ।

मलेसियाले कोरोना खोपलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सबै विदेशी कामदारलाई लगाउन समस्या भइरहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ । मलेसियामा कोरोनाका कारण २१ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

मलेसियाको रोजगारीमा गिरावट
४ वर्षअघि नेपालबाट मलेसिया रोजगारीका लागि वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै कामदार जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा १ लाखभन्दा धेरै कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए । त्यस वर्ष मलेसिया एक नम्बर रोजगार गन्तव्य देशभित्र परेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ४२ हजार १ सय ४६ जना, आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ५९ हजार ७ सय १४ जना र आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १ हजार १ सय ३५ जना मलेसिया रोजगारीमा गएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

सामान्यतः मलेसियामा रोजगारीका लागि मासिक १० हजार नेपाली युवा जाने गरेका थिए । तीन वर्षयता यो घटेर महिनामा १ हजारभन्दा कम कामदार मलेसिया रोजगारीमा जाने गरेका पाइएको छ । अहिले मलेसियामा ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण दवाडी बताउँछन् । मलेसिया कामदार पठाउन सुरु भएपछि कोरोना महामारी फैलिएकाले समस्या देखिएको र अवस्था सामान्य भएपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया थालिने उनले बताए । सिलापत्रबाट

प्रकाशित मिति : २०७८ साउन ९ गते शनिवार