काठमाडौं | नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले बुधबार १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर गरेका निर्णयबाट पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको बताएको छ। यो एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले राख्दै आएको प्रमुख अडान हो।
ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले मंगलबार नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्ने निर्णय गरेपनि बुधबार भंग भइसकेको सोही कमिटीको बैठक बालुवाबाटरस्थित प्रधाननमन्त्री ओलीको सरकारी निवासमा बसेको थियो। बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएको घोषणा गर्यो र तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गर्यो।
यही निर्णयलाई ओली पक्षले एमाले २०७५ जेठ २ मा फर्किएको रुपमा अर्थ्याएको छ। र, शुक्रबारका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि डाकेको छ। के यो निर्णयबाट नेपाल–खनाल पक्षले राख्दै आएको अडान सम्बोधन भयो? अनि नेपाल–खनाल पक्ष शुक्रबारको बैठकमा सहभागी हुन्छ?
हामीले यो प्रश्न नेपाल–खनाल पक्षका नेता रघुजी पन्तलाई सोधेका थियौं। पन्तले यो निर्णय एकपक्षीय ढंगले गरिएकाले आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताए। ‘जसरी निर्णय गरेको भनियो, जुन ढंगले सरसल्लाहविना एकपक्षीय रुपमा निर्णय गरिएको छ, त्यस्ता निर्णय र त्यसरी राखिएका बैठक दुवै हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भने।
२०७५ जेठ २ मा फर्काइएको भनिए पनि बुधबारको बैठकले जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ, जसमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बाहेक ३८ जना केन्द्रीय स्दस्य थपिएका थिए। त्यसैगरी, माओवादीबाट आएका चार जना नेतालाई पनि स्थायी कमिटी सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय बुधबारको बैठकले गरेको छ। यसलाई नेपाल-खनाल पक्षले जेठ २ मा फर्केको मान्न नसकिने भनेको छ।
‘यो कुरा पनि छाडिदिऔं, अब कसरी अगाडि बढ्ने र बैठक कहिले राख्ने भनेर तय गर्ने जिम्मेवारी १० (दुवै पक्षका पाँच–पाँचजना नेता) जनाको कार्यदलले तय गर्नुपर्थ्यो। पहिले कार्यदलको बैठक बसेर सहमति जुटाउनुपर्थ्यो, त्यहीँबाटै कसरी अघि बढ्ने भनेर तय गरिनुपर्थ्यो’, पन्तले भने, ‘त्यो केही नगरी एकपक्षीय रुपमा गरेको निर्णय स्वीकार्ने कुरै हुन्न।’
पन्तले नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही निष्क्रिय भएको भन्ने निर्णयलाई ‘वाहियात’ भएको टिप्पणी गरे। बुधबारको बैठकले नेपाल, खनालसहितका नेतामाथिको कारबाही अब निष्क्रिय हुने निर्णय गरेको थियो।‘आयोजक कमिटी खारेज भएको हो भने त्यो अवैध कमिटीले गरेका निर्णय पनि स्वतः खारेज भए भनेर निर्णयमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, पन्तले भने। –नेपाल लाइभ