‘उच्चस्तरीय समन्वय नहुँदा १० हजारको कोरिया रोजगारी अन्योल’

सरकार भन्छ– 'छलफल भइरहेको छ'


नेपालीहरुको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरिया रोजगारी विगत १५ महिनादेखि रोकिएको छ। कोरियाले नेपाललाई कोभिडको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेर नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति ठप्प पारेको हो।

जसकारण लामो समयदेखि कोरियाबाट रोजगार सम्झौता पत्र (लेबर कन्ट्र्याक्ट) आइसकेका तथा बिदामा फर्किएका (कमिटेडहरु) कोरिया रोजगारीमा जान पाउने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड लगायत मुलुकहरुबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गतका श्रमिकहरु लगिरहेको भए पनि नेपालबाट समन्वयको अभावमा आफूहरु जान नपाएको सबै प्रकृया पुरा गरेर बसेका युवाहरु बताउँछन्।

‘अरु देशहरुबाट कोरियाले कामदार लगिराखेको छ। तर हाम्रो सरकारले कोरिया सरकारसँग समन्वय नगर्दा हामी १० हजार युवाको अवसर संकटमा परेको छ। एक हप्ता भित्र हामी निश्कर्षमा पुग्छौँ भन्नु भएको छ,’ कोरियाका लागि सबै प्रकृया पुरा गरेर बसेका अजय सोडारीले सेतोपाटीसँग भने।

निकै मिहेनत गरेर आफूहरुले पाएको अवसर संकटमा परेको भन्दै उनीहरुले तत्काल रोजगारी खुल्ला गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलकुमार श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यस विषयमा एक साता भित्रमा निश्कर्षमा पुग्ने आश्वासन मन्त्री श्रीवास्तवले दिएका छन्।

सबै प्रकृया पुरा गरेर पनि कोरिया जान नपाएकाहरुले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कोरिया जाने वातावरण मिलाउन उनीहरुको माग छ। इपिएश शाखा प्रमुख इन्द्र गौतम दक्षिण कोरियासँग समन्वय भइरहेको दावी गर्छन्।

‘मन्त्री ज्यूले राजदूतसँग समन्वय गरिराख्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने ‘तर कोभिड महामारीको जोखिम झन् बढ्दै गइरहेकाले तत्काल यस विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन।’ बीचमा कोभिड संक्रमण केही कम भएको अवस्थामा ट्रायलका रुपमा नेपालबाट श्रमिकहरु लैजाने कि भन्ने थियो। फेरि कोभिड महामारीले जटिल रुप लिन थालेपछि अहिले कोरियाले कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए।

उनले भने, ‘त्यहाँको श्रम मन्त्रालय नेपाली श्रमिक लैजान इच्छुक देखिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको छ।’ कोरियाले नेपाललाई मात्रै नभएर साउथ एशियाली मुलुकहरु नै कोभिडको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको उनले बताए। त्यसो हुँदा कोभिड महामारीको सामान्य अवस्था भए मात्रै नेपाली श्रमिकहरु लैजाने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ।

यो वर्ष के होला परीक्षा?
यसैबीच हरेक वर्ष इपिएस प्रणालीअन्तर्गत हुने भाषा परीक्षा यो वर्ष पनि नहुने भएको छ। कोभिडका कारण सन् २०२० को भाषा परीक्षा पनि हुन सकेको थिएन। सन् २०२१ मा हुने भनिएको भाषा परीक्षाको पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

‘अहिलेसम्म केही टुंगो लागेको छैन। परीक्षा हुन्छ अथवा हुँदैन भनेर किटान गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो वर्षको अन्तिमसम्म हुन पनि सक्छ,’ उनले भने। इपिएस प्रणाली अन्तर्गत हरेक वर्ष हुँदै आएको भाषा परीक्षामा ८० हजारभन्दा बढी सामेल हुने गरेका थिए। सहभागि मध्ये १० हजारभन्दा बढीले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै आएका थिए।

उत्तीर्ण मध्ये ७ हजार बढीले कोरिया रोजगारीको अवसर पाउँदै आएका थिए। तर २०२० मा भाषा परीक्षा नै नहुँदा ७ हजार बढी युवाहरुको अवसर गुमिसकेको छ। सेतोपाटी

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ ३१ गते सोमवार