काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता झलनाथ खनालले आफूहरुलाई गरिएको कारवाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनका ‘गद्धार’ रहेको भन्दै खनालले कारवाहीले केही फरक नपर्ने बताए । ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनका गद्दारले हामीमाथि गर्ने कथित कारवाहीको अर्थ छैन’, खनालले भने । उनले नयाँ पार्टी गठन लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
एमालेबाट निष्कासनसँगै अलग पार्टी घोषणा गर्ने माधव पक्षको तयारी
विपक्षी गठबन्धनमा लागेर आफ्नो सरकार ढाल्न अग्रसर भएका नेताहरुलाई निष्कासन र कारवाहीको निर्णयसँगै नेकपा एमाले विभाजनको औपचारिक घोषणामात्र बाँकी रहेको छ । नेकपा एमालेबाट फुटेर अलग पार्टी गठन गर्नेबारे माधव नेपाल समूहमा छलफल चलिरहेको छ । नेपाल समूहका नेता झलनाथ खनालले आन्तरिक छलफलपछि नयाँ पार्टी घोषणा हुने बताएका छन् ।
एमाले एकताका लागि वार्ता टोली गठन भएर छलफल चलिरहेकै बेला माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित २६ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर शीतल निवास गएपछि पार्टी विभाजन भइसकेको थियो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतमा देउवाका पक्षमा परमादेश माग्ने रिटमा हस्ताक्षर गर्नुअघि पनि दुवै वार्ता टोलीका नेताहरुबीच आइतबार राति वार्ता भएको थियो । तर सोमबार बिहानै हस्ताक्षर शुरु भएपछि वार्ता टोली पनि स्वतः भंग भएको छ ।
यसबीचमा भएका वार्ता प्रयासहरुको प्रगति भइरहेकै बेला आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न एमालेका सांसदको हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि एकताको औचित्य सकिएको नेताहरुले बताएका छन् ।योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी लगायतका माधव नेपाल पक्षधर नेताहरु अझै पनि एकताको प्रयास गर्ने भन्दै हस्ताक्षर नगरी बसेका थिए । अब उनीहरुको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । माधव नेपालले भने पार्टी दर्ताका लागि एक महिनाअघिनै आफू निकट कार्यकर्ताहरुलाई लगाइसकेका थिए । जीवन राईको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत दर्ता भएको छ ।
झलनाथ खनाल निकट कार्यकर्ताहरुले नेकपा एमाले (क्रान्तिकारी) दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् भने नेकपा समाजवादी पार्टी पनि दर्ताको लागि निवेदन परेको छ । आन्तरिक छलफलपछि पार्टीको नयाँ नाम तय हुने खनालले बताए । नयाँ पार्टीको अध्यक्ष माधवकमुार नेपाल नै हुनेछन् भने महासचिवमा भीम रावल वा सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये एक हुने बताइएको छ ।
एमालेले खनाल नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य, जनप्रतिनिधित्व लगायत पार्टी आबद्ध सबै संघ संस्थाको जिम्मेवारी समेत मुक्त हुने गरि कारवाही गरेको छ । अब स्पष्टीकरण सोधिएका १२ जनाले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए निष्कासन गरिने एमालेले जनाएको छ । यो विभाजन प्रक्रियासँगै यसको असर प्रदेश सरकारहरुमा समेत पर्नेछ ।