स्थानीय तहले आफू खुसी ऐन ल्याएर कर्मचारी बढुवा गर्न थालेपछि विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै खालको मापदण्ड ल्याउने तयारी गर्दैछ । जस्तो केही अघि काठमाडौंं महानगरपालिकाले ऐन बनाएर त्यहाँ कार्यरत १५५० कर्मचारीको स्वत एक तह बढुवा गर्यो । यस्तै सोही महानगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत १ सय ८० जना नगर प्रहरी सबैलाई हवल्दार बनाइएको छ ।
उसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत ८४ जना कर्मचारी उसैगरी स्वत एक तह बढुवा भए । अर्काे रमिता देखियो गोदावरी नगरपालिकामा,उस्ले काठमाडौं,भरतपुर महानगरपालिकाको सिको गर्दै कर्मचारी बढुवा गर्यो । उस्ले कर्मचारी व्यवस्थापन सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७६ बनाएर १२ जना कर्मचारीको बढुवा गर्यो । यसरी बढुवा गरिँदा एक जना कर्मचारी त शैक्षिक योग्यताभन्दा दुई तहमाथि बढुवा गरेको भेटिएको छ । त्यहाँ कार्यरत खरिददार सुरेश कार्की नियमसंगत ढंगले एक तह बढुवा हुँदा सुब्बासम्म हुन सक्थें तर उनलाई अधिकृत बनाइएको भेटिएको हो ।
यसरी बढुवा गर्दा नियमसंगत ढंगले मिल्दै नमिल्ने अण्डर एसएलसी कर्मचारी अधिकृतमा बढुवा भए । सामान्य प्रशासनका अनुसार अहिलेसम्म तीन सय बढी स्थानीय तहले यसरी ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवा गरिसकेका छन् । यसरी स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवा गर्न थालेपछि विभागीय मन्त्रालयले त्यसलाई लगाम लगाउन खोजेको हो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने उल्लेख छ ।
जसअनुसार साविक स्थानीय सेवाका कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्ने र अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने तयारी छ । मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव पारित भएमा हाल स्थानीय तहमा साविक स्थानीय सेवाका झन्डै २० हजार कर्मचारी लाभन्वित हुनेछन् । प्रावधानबाट झन्डै ४ हजार कर्मचारीको एक तह बढुवा हुनेछ भने ३ सयभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने छन् ।